काठमाडौं १८ चैत । संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनबारे सरकारसँग भएको सहमतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्रालयको संख्यासमेत टुंगो लागेकाले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको हो ।
दुवै पक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने गरी तयार भएको सम्झौतापत्र प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगिसकेको फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्केपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने र आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए ।
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । उसले स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।
मन्त्रालय फेरबदल हुन सक्छ
फोरम सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले भएका मन्त्रीलाई साटफेर गरेर भए पनि सहमति गर्न सकिने सन्देश प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यादवलाई पठाइसकेका छन् । अध्यक्ष यादवका लागि एउटा विकासे मन्त्रालय मिलाउने ओलीले वचन दिएका छन् ।
फोरमका एक नेताका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर फोरमलाई दिने तयारी भएको छ । खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई अन्य मन्त्रालयमा सार्न सकिने जानकारी फोरमलाई गराइएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि फोरमले पाउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले एमाले नेत्री पद्यमा अर्याल राज्यमन्त्री छिन् । फोरम नेता राईले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि फोरमको भागमा आउन सक्ने बताए ।
दुई मन्त्रीका लागि सातभन्दा बढी दाबेदार
फोरम नेताहरूका अनुसार दुई मन्त्रालय पाउने भए पनि मन्त्रीका लागि सातभन्दा बढी नेताको दाबेदारी छ । फोरम स्रोतका अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य नेताको नाममा विवाद छ ।
अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने अवस्थामा अन्य एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री आकांक्षीमध्येबाट छान्नुपर्ने हुन्छ । एक मन्त्रालयका लागि सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेत्री रेणु यादव, मोे. इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरिया, हरिनारायण रौनियारलगायत दाबेदार छन् । पेचिलो दाबेदारी भने श्रेष्ठ र यादवमै रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
मन्त्री टुंगो लगाउने दुई उपाय
फोरमको पदाधिकारी बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले दुई उपाय रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पहिलो, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकल निर्णय गरी सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने र दोस्रो, १५ सदस्यीय पदाधिकारीबीच मतदान गरेर टुंगो लगाउने ।
