विमलेन्द्र निधि : धेरै परतिर पुग्नै पर्दैन, तीन दशकअघिको नेपालको राजनीतिलाई अलिकति मिहिन ढंगबाट खोतल्दा प्रष्ट हुन्छ लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका प्रति एमाले र माओवादी केन्द्र कत्तिसम्म प्रतिबद्ध थिए भन्ने कुरा बुझ्न । २०४८ को संसदीय चुनाबपछि एमालेले क्रमशः बहुदलीय संसदीय व्यबस्थालाई आत्सात गरेको पाइन्छ भने माओवादी व्यक्तिहत्याबाट परिबर्तन संभब नहुने रहेछ भन्ने चेत पलाएसंगै २०६२÷०६३ को परिबर्तनपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको हो । त्यसकारण पछिल्लो समय दुबै दलका नेताहरुका भनाईमा बिश्वास गर्ने हो भने उनीहरुले संसदीय व्यबस्थालाई आत्मसात गरेको दाबी गरेका छन् । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्बाचनमा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै उनीहरुले मत पाउनुका पछाडि यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । त्यसो त चुनाबअघि घोषणा गरिएको कम्युनिष्ट गठबन्धनको मुख्य उद्धेश्य भनेकै लोकतन्त्रबादी शक्ति कांग्रेसलाई घेराबन्दी पारेर जसरी हुन्छ चुनाबी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउनु नै थियो । जसमा उनीहरु सफल पनि भए । त्यसैले स्थापनाको यतिका बर्षपछि पहिलोपटक संसदमा बहुमतसहित कम्युनिस्ट सरकार गठन संभब भएको हो ।
दलहरुबीच चुनाबमा हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको पहिलो र अनिवार्य विशेषता हो । चुनाबमा हारजित भन्ने कुरा भइ नै रहन्छ । त्यसलै चुनाबी परिणामलाई स्वीकारेर कांग्रेस संसदको बिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । लोकतन्त्रबादीका नाताले निर्बाचनमा पराजित भए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न चुनाबका कारण सिंगो देशले जितेको छ । यो वा त्यो, जुनसुकै नाममा भए पनि यदि निर्बाचन हुन नसकेको भए संघीयता कार्यन्वयनमा पक्कै पनि समस्या आउने थियो । त्यसो हुँदा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मरिपेक्षता जस्ता परिबर्तनका एजेण्डाहरु संस्थागत हुन सक्ने थिएनन् ।
निर्बाचनका क्रममा एमाले–माओवादी आबद्ध कम्युनिष्ट गठबन्धनले लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी त गरेका छन् तर त्यो दाबी अनुसार लोकतान्त्रिक धर्म र मर्म कसरी निर्वाह गर्लान् भनेर पखाईमा रहेका आमजनतालाई कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले पहिलो गासमै ढुंगा भने जस्तो बनाएको छ । अर्थात् लोकतन्त्रका प्रति उनीहरुको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा भएको छ । कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार गठन भए लगत्तै लोकतन्त्रका प्रचलित मूल्य, मान्यता र बिधिलाई पन्छाएर पद्धतिमाथि नै प्रहार शुरु भएको छ । उदाहरणका लागि, पूर्बबर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेका ३ जनाको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट एक सातासम्म पन्छाएर राख्ने काम गरियो । एमालेकै निर्देशनमा देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रोकेर संबैधानिक राष्ट्रपतिबाट असंबैधानिक कदमको शुरुवात गरियो । जबकि कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेका नयाँ नामको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट तत्कालै स्वीकृत गर्ने काम भयो । यो प्रकरणले सरकारमात्र होइन, राष्ट्रपति जस्तो साझा संस्थाको भूमिकामाथि समेत जनमानसमा प्रश्न खडा भएको छ ।
कम्यनिष्ट गठबन्धनको सरकार जनतासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कुल्चदै अघि बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १५ बनाउन दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले २२ दिनमै उल्ट्याइदियो । मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाएर पहिलो चरणमा १८ पु¥याइएको छ । यतिमात्र होइन, मन्त्रीका आकांक्षीलाई सम्बोधन गर्ने नाममा दोस्रो चरणमा मन्त्रालयको संख्या २१ पु¥याइएको छ । कांग्रेस बाहेकका दलहरु सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्रीले ती सबैको चित्त बुझाउने नाममा अझै कति मन्त्रालय टुक्रयाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सत्तासीन दोस्रो ठूलो घटक माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वले यो सबै दोषको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा थोपरेर पन्छन पाउँदैन । सरकारका तर्फबाट लिखित वा मौखिक रूपमा गरिएका घोषणा वा प्रतिबद्धताको माओवादी नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्बाचनपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार तीन चौथाई बहुमतको दम्भमा लोकतन्त्रका प्रचलित बिधि र पद्धतिमाथि नै प्रहार गर्न उद्यत देखिएको छ । सरकारका प्रारम्भिक दिनका गतिबिधि हेर्दा हिजोका दिनमा हामीले आशंका गरेजस्तै कतै अधिनायकबादी शासन व्यबस्थातिर अघि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन् । संवैधानिक संस्थाको भूमिका कुण्ठित गर्ने र ती संस्थामाथि घुमाउरो शैलीमा नियन्त्रण गर्ने काम हाम्रा लागि कदापि स्वीकार्य हुदैन । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी हठात् अबकाशको पत्र थमाउने काम भएको छ, त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको हामीले महशुस गरेका छौं । अर्कातिर ‘भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नारा अघि सारेका प्रधानमन्त्रीका गतिबिधि निजामती सेवालाई आफू अनुकुल बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छ । निजामति सेवाका कर्मचारीको फेहरिस्त तयार पारेर आफू इतरका कर्मचारीलाई भूमिका बिहीन बनाउने सरकारको योजना छ । निजामती सेबामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिर्दैन ।
कांग्रेसको दायित्व
मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने टुंगो संबिधान सभामार्फत जारी गरिएको संबिधानले लगाइसकेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा संबिधान जारी भएसंगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अघि बढिसकेको छ । तर पनि अहिले सातवटै प्रदेश अधिकार बिहीन एवं राज्यका आबश्यक संगठन बिहिन अबस्थामा छन् । प्रहरी संगठन, निजामति कर्मचारी एवं कार्यालयहरु प्रदेशका लागि नभई नहुने न्यूनतम शर्त हुन् । जबकि प्रदेश सभा गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रदेशले अझैसम्म ती कुरा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारलाई यस्ता न्यूनतम शर्त उपलब्ध गराउने दिशामा संघीय सरकारको रुची र प्राथमिकता देखिदैन । त्यसकारण संघीय सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने मध्येको एउटा प्रमुख काम हो यो ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सफल बनाउने दायित्व सबैको हो । हालै सम्पन्न निर्बाचनपछिको सन्दर्भमा हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा छन् । त्यस हिसाबले संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउनमा उनीहरुको बिशेष दायित्व हुन्छ । निर्बाचनपछि बिपक्षी बेञ्चमा पुगेको भए पनि कांग्रेस परिबर्तनका एजेण्डलाई संस्थागत गर्ने र विकास निर्माणका सन्दर्भमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सधैं तयार छ । तर पनि त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व भने सरकारको नै हो ।
हो, संघीयताप्रति एमाले–माओवादीले पछिल्लो समय व्यबहारिक प्रतिबद्धताको दाबी गरेका छन् । तर कम्युनिष्ट सिद्धान्त र दर्शनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनीहरुको भनाईमा विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । त्यस हिसाबले भोलि गएर कतै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यबस्था दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता र आशंका देखिएको छ । त्यसकारण जनमानसमा देखिएको यो किसिमको आशंकालाई निरुपण गर्नका लागि कम्युनिष्ट गठबन्धनले आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा रुपान्तरण गर्ने हो भने व्यबहारिक र बैचारिक दुबै रुपमा पनि स्पष्ट पार्नै पर्दछ । त्यसो भएमा परिबर्तित प्रणाली संस्थागत हुनुका साथै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुनेछ । यस्तो अबस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सफल कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध कांग्रेस लगायतका शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्दछ ।
