काठमाडौं २० चैत ।
चितवनस्थित ओएसिस मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटलले मापदण्ड नै नपुर्याई स्नातक तहको नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। कलेजले पाँच वर्षदेखि अवैध ढंगले अध्यापन गराएको खुलेपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको मिलेमतोमा कलेजले अध्यापन सुरु गर्दै आएको हो। कलेजले चारबर्से बीएससी नर्सिङ र तीनबर्र्से बिएन विषयको पठनपाठन गर्दै आएको छ।
नर्सिङ शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न नेपाल नर्सिङ परिषद्बाट मान्यता लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कलेजले मान्यता नै नपाएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार लक्ष्मी राईले खुलाइन्।
उक्त कलेजबाट चारबर्से बीएससी नर्सिङ अध्ययन पूरा गरी नाम दर्ता परीक्षामा सामेल हुन दुई विद्यार्थीले अनलाइनबाट फर्म भरेपछि अवैध भएको खुलेको हो। काउन्सिलले बीएससी नर्सिङ गरेका शोभा अर्याल र तनुजा श्रेष्ठलाई कलेज अवैध भएको जनाउँदै परीक्षामा सामेल गर्न रोकेको छ। रजिस्ट्रार राईले प्रश्न गरिन्, ‘मान्यता नै नदिएको कलेजबाट पढेकालाई कसरी परीक्षामा सामेल गराउने ? ’
परीक्षामा सामेल हुन नपाएकोमा विद्यार्थीद्वयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए। अदालतले परीक्षामा सामेल गराउन अन्तरिम आदेश दिए पनि मान्यता नै नपाएको कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउनु न्यायोचित नहुने ठहर परिषद्को बोर्ड बैठकले गरेको थियो।
परिषद् ऐन, २०५२ को दफा ९ अनुसार शिक्षण संस्थालाई मान्यता दिने अधिकार काउन्सिललाई रहेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मिलेमतो
शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले नर्सिङ परिषद्सँग परामर्श माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे÷नगरेको जाँचबुझ गरी परिषद्ले परामर्श दिनुपर्छ।
परिषद्को परामर्शको आधारमा मात्र सम्बन्धित निकायले शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै परामर्श दिए पनि सम्बन्धन दिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
काउन्सिलकी रजिस्ट्रार राईले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई भेट्न जाँदा ‘रेस्पोन्स’ नगरेको बताइन्।
परिषद्की अध्यक्ष गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार राईले उपकुलपतिलाई मौखिक रूपमा जानकारी दिँदासमेत बेवास्ता गरेको स्रोतको दाबी छ। उपकुलपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘परिषद्ले के गर्न सक्छ गरोस्। विश्वविद्यालयले आफूले चाहेको गर्छ।’
शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन स्वीकृति दिइएको अवस्थामा यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने व्यवस्था छ। तर, उक्त कलेजको भने नर्सिङ परिषद्को सूचीमा समेत छैन।
विश्वविद्यालयले ०६९÷७० को शैक्षिक शत्रबाट अध्यापन गराउँदा परिषद्ले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नु पर्नेछ भनी सर्तसहित पाँच वर्षअघि अस्थायी सम्बन्धन लिएको खुलेको छ। विश्वविद्यालयले ०६९ मंसिर ६ गते सम्बन्धन दिएको थियो।
तर, कलेजले मापदण्ड नै नपुर्याई २०७० पुस १७ गते गोरखापत्रमा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसलगत्तै परिषद्ले विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षामा सामेल नगराउने जानकारी गराएको रजिस्ट्रार राईले बताइन्।
उक्त पत्राचारको बोधार्थ कलेजलाई समेत गराइएको थियो।
परिषद्की अध्यक्ष गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ मापदण्ड नै पूरा नगरेको कलेजलाई खुरुखुरु भर्ना गर्न दिएर विश्वविद्यालयले गल्ती गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘मापदण्ड नपुगेको कलेज हो भन्ने जानकारी पटक–पटक पत्राचार गरेर विश्वविद्यालयलाई दिएका छौं। तैपनि, खुरुखुरु विद्यार्थी भर्ना गर्न दिएर विश्वविद्यालयले गद्दारी गरेको छ।’
विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
कलेजले बीएससी र बीएन अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लाखौं रकम असुल गरिरहेको छ। तर, अनुगमनमा गएका बेला अस्पताल, बिरामी केही पनि नभेटिएको परिषद्की अध्यक्ष निरौलाले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘आवश्यक पूर्वाधार नै छैन। विश्वविद्यालयको आडमा विद्यार्थी भर्ना गरेको देखिन्छ।’
चारबर्से बीएससी नर्सिङ गरेका शोभा अर्याल र तनुजा श्रेष्ठ तनावमा छन्। परिषद्ले लाइसेन्सिङ परीक्षामा समेत सामेल नगरेपछि अदालत पुगेका विद्यार्थीद्वयको मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन। परिषद् अध्यक्ष निरौला भन्छिन्, ‘अध्ययन गरिरहेका अन्य विद्यार्थीको पनि भविष्य अनिश्चित छ।’ अहिले कलेजमा नर्सिङका ७० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
