काठमाडौं २१ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आसन्न भारत भ्रमण विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धता छिटो कार्यान्वयन गर्नेमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । शुक्रबारदेखि तीनदिने राजकीय भ्रमणमा जान लागेका ओलीले मंगलबार संसद्का दुवै सदनलाई भ्रमणको उद्देश्य, एजेन्डा र औचित्यबारे जानकारी दिएका हुन् ।
भारतसँग विगतमा भएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ सम्झौताको चाङ थप्नुभन्दा पनि भएका सम्झौता छिटो कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
उनले कुनै नयाँ सम्झौता हुने कुरा गरेनन् । तर दुईपक्षीय छलफलमा आफूले उठाउने विषयको सूची भने संसद्मा पेस गरे । भारतसँग नेपाली ग्यास बुलेटले भोगिरहेका समस्यादेखि दुई देशबीचको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन सन्दर्भमा पनि कुरा उठाइने बताए । कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलमार्ग, रेलमार्ग, संयुक्त भन्सार चेक प्वाइन्ट, नेपाल प्रवेशका थप हवाई विन्दुको उपलब्धता, दार्चुलामा महाकाली पुल निर्माणलगायतका विषयमा भारतसँग कुरा गरिने जानकारी दिए । विगतका उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि नछुट्ने गरेका हुलाकी सडक, तराईमा बाढी र डुबानलगायत विषयमा पनि छलफल हुने उल्लेख गरे ।
अघिल्लो भ्रमणमा पनि सम्झौताको गन्ती बढाउनेमा आफ्नोजोड नरहेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिने बताए । ‘यसको मतलब नयाँ सम्झौता हुँदै हुन्न भन्ने होइन, आवश्यकताअनुुसार हुन्छ पनि, तर चाङ लगाउनलाई मात्रै होइन,’ उनले थपे, ‘महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष भयो, सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनामा प्रगति हुन सकेको छैन । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हो ।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतबाट गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै त्यस सन्दर्भमा पनि कुरा गरिने बताए । ‘हाम्रा मित्रले गरेका प्रतिबद्धताहरू समयसीमा तोकेर पूरा गर्नुपर्छ, भ्रमणका क्रममा त्यस विषयमा पनि मेरो ध्यान रहनेछ,’ उनले भने ।
सन् २०१६ मा भारतले गरेको नोटबन्दीको असर नेपालमा परेको र त्यसले नेपाली नागरिकलाई समस्या पारेकाले नोट सटही सम्बन्धमा पनि कुरा गरिने बताए । उनले भारतीय उद्योगीलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरे । ‘भारतसँगको व्यापार घाटा तुलनै गर्न नसकिने गरी असाधारण छ, अशोभनीय छ, त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने विषय महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो चिन्ता आयात घटाउने र निर्यात बढाउनेमा छ । नेपालमा उत्पादन बढाउनका लागि लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कुरा गरिनेछ ।’
ओलीले भारतसँग ‘कुनै गलत खालका सहमति र सम्झौताका विषयमा कुरा नहुने’ प्रतिबद्धता जनाए । ‘भारतमा मैले कुरा गर्दैगर्दा यहाँ तपार्इंहरूले उता कुरा बिगार्ला भनेर चिन्ता नलिनुहोला, ढुक्क भएर बस्नुहोला । हामी शंका र अविश्वासरहित मित्रता बनाउन चाहन्छौं,’ उनले भने।
‘दुई देशबीच शंका, अविश्वास नरहोस्, हामी ठगिएको महसुस नहोस्, त्यस्तो सम्बन्ध बढाएर लैजाने छौं । नेपालको मित्रता भन्न जान्छु र भारतको मित्रता लिएर आउनेछु । प्रस्थान विन्दु भनेको मित्रता हो । मित्रता भनेकै समानताका आधारमा हुने हो,’ उनले भने। उनले विकास र समृद्धिका लागि सुमधुर, सन्तुलित, बराबरी र विश्वासयुक्त सम्बन्ध छिमेकीसँग कायम गरिने बताए । ‘ढुक्क रहनुहोस्, असमानता देखिने, अपमानबोध हुने सम्बन्ध हुन्न । पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा व्यवहार खोज्छौं,’ उनले भने ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट भ्रमणको निम्ता आएको र त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूले र नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानलाई लिएर भारत असन्तुष्ट रहेका बेला प्रधानमन्त्री भएका ओली त्यतिखेर पनि भारत भ्रमणमा गएका थिए । तर उक्त भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्यसमेत नआएको भन्दै देशभित्रै एक थरीले ‘भ्रमण फलदायी हुन नसकेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतले प्रधानमन्त्री चुनिएको दुई महिनाभित्रै उनले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट थालेर विगतमा चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न खोजेको प्रस्ट सन्देश दिएका छन् । संसदको दुवै सभामा बोल्दै आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र विश्वसनीय हुने उल्लेख गरे । ‘नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक, पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । बेलाबेलामा कसैकसैले त्यसलाई बिगार्ने प्रयत्न पनि गर्छन्,’ प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तर, बिगार्न खोजिए पनि त्यो सम्भव हुन्न । फेरि त्यो सम्बन्ध सही ठाउँमा आइपुग्छ ।’
उनले रोकिएको सार्क सम्मेलन र बिमस्टेक सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि द्विपक्षीच वार्तामा कुरा गरिने बताए । ‘हामी अध्यक्ष रहेकै बेला बैठक तयारी भइसकेको सार्क सम्मेलन स्थगित हुन पुगेको छ, यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सार्क बैठकका लागि वातावरण बनाउने कामसमेत गर्नेछु ।’
सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सार्क बैठक निर्धारित थियो । तर पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएपछि बैठक हुन सकेको छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीले नेपाल भ्रमण गरी सार्क सम्मेलन गराउने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए ।
ओलीले भ्रमणका क्रममा भारतको जायज चासोका सन्दर्भमा पनि कुरा गरिने बताए । ‘वार्तामा नेपालको हित हेर्छौं, पारस्परिक सम्बन्ध र लाभ–हानि हेर्छौं,’ राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले भने, ‘यसको मतलब आफ्नो हित हेर्दा उसका जायज विषयलाई नजरअन्दाज गर्छौं भन्ने होइन ।’ भारतले निरन्तर चासो राख्दै आएको आतंकवादमाथिको नियन्त्रण, क्रस बोर्डर क्राइम, मानव तस्करीसहितका अन्य जनचासोका विषयलाई वास्ता गरिने उनले उल्लेख गरे । तर नेपाललाई नोक्सान हुने वा शिर निहुरिने गरी कुनै सन्धि सम्झौताको काम नहुने उनले दुवै सदनमा प्रतिबद्धता जनाए ।
नागरिकताबारे उदार र विप्लवप्रति अनुदारप्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संसद्मा मत दिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई रिझाइराख्न पहिलोपटक नागरिकतालाई लिएर उदार अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले तराईमा देखिएको नागरिकताका समस्या समाधान गरिने बताए । जन्मसिद्ध नागरिकता वा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका छोराछोरीले नागरिकता नपाएको समस्या निराकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् किनभने उनीहरू नेपाली नागरिक हुन्,’ उनले भने, ‘अब भ्रमलाई त्याग्नुस्, तिनले नागरिकता पाउँछन् ।’ विगतका सरकारले अरूलाई दोष देखाएर समस्याको समाधान नगरेको भन्दै उनले भने, ‘विगतमा त्यसका लागि हामीलाई दोष देखाइयो । तर, म कसैलाई दोष दिन्न, सीधै नागरिकता दिनेछु ।’ उनले सर्लाही र रौतहटमा हालै असिनाले पुर्याएको क्षतिको अवस्था मूल्यांकन गरी राहत व्यवस्था मिलाइने बताए ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले त्यसप्रति कठोरता अपनाइने बताए । देश समृद्धिको दिशातिर बढेका बेला आगजनी, आक्रमण र जबर्जस्ती चन्दा उठाउने विषय सह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले त्यस्ता अपराध सरकारले नियन्त्रणमा लिने उल्लेख गरे ।
कान्तिपुरबाट
