काठमाडौं २७ चैत ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा अनौपचारिक हस्तक्षेप बढाउन थालेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले पछिल्लो सचिव सरुवालगायत निर्णय एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न उनीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
मन्त्रालयका काममा आफू उत्तरदायी हुनुपर्ने तर निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीले जानकारी नदिई गर्दै जाने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनीहरूले दाहालसमक्ष गुनासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि ३० जना सचिवको सरुवा गरेका थिए । उक्त सरुवामा आफूहरूलाई जानकारीसमेत नदिइएको गुनासो मन्त्रीहरूको छ ।
सरकारका कामकारबाही र बजेट निर्माणलगायत विषयमा सोमबार बिहान अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दलका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलको एउटा मुख्य विषय पछिल्लो सरुवा र प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरूमाथि केन्द्रित थियो । ‘निर्णयहरूमा थाहै नपाउने स्थिति हुनु हँुदैन भन्ने मन्त्रीहरूको धारणा थियो,’ बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।
बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै निर्णयमाथि प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अध्यक्षलाई यो विषयमा कुरा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले हामीले सिधै ‘अब्जेक्सन’ गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले अध्यक्षले नै कुरा गर्नुपर्यो । निर्णयहरू अपारदर्शी हुने गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपजस्तो देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले बैठकमा राखेको कुरा सुनाए । सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी हुने व्यक्तिहरूलाई माओवादी मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा लगिएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने भन्दै विभिन्न निकाय त्यहाँ गाभिएको बारे पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएकोमा मन्त्रीहरूले दाहालसमक्ष गुनासो गरेका थिए । गुनासो सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने आश्वासन आफ्नो दलका मन्त्रीहरूलाई दिएका थिए । दाहालले निकट भविष्यमा पार्टी एकतासमेत हुन लागेकाले आफ्ना काममा लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिए त्यसलाई समाधान गर्ने गरी नेतृत्वले छलफल गर्ने तर मन्त्रीहरूले आफूले देखिने खालका राम्रा काम गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकारले गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा मात्र मन्त्री हुने पद्धति भएकाले उनले गर्ने निर्णय मन्त्रीहरूले उल्टाउन सक्दैनन् । तर, गठबन्धनबाट बनेका सरकारका निर्णयमा सत्ता सहयात्री दल र मन्त्रीहरूको पनि सुझावमा निर्णय हुने अभ्यास छ । यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीय अभ्यासको प्रयोग गर्दै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई निर्णय गरिदिए ।
माओवादी मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा माओवादी दल वा मन्त्रीहरूसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्नुलाई अस्वाभाविक ठानेका छन् । विगतमा मन्त्रीहरूले आफूअनुकूलका सचिवहरू छान्ने र अन्यत्रबाट मन्त्रालयमा ल्याउने गरेकोमा यस पटक मन्त्रीहरूले सचिव छान्ने अवसर पाएनन् । मन्त्रीले सचिव छानेर नीतिगत निर्णय आफूअनुकूल गराउने गरेको घटना पनि विगतमा थिए । मन्त्री र सचिवहरूको सेटिङमा नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि भएका छन् ।
यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएलगत्तैको मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा उनीहरूमाथि पनि छुट्टै अनुगमन हुने बताएका थिए । त्यस क्रममा ओलीले सचिवहरूलाई सरुवा–बढुवाका लागि मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताकहाँ नधाउन निर्देशन दिएका थिए । काम र क्षमताको उचित मूल्यांकन गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा लगिने उनले उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, मन्त्रीहरूलाई पनि आफूअनुकूलका व्यक्ति खोज्ने, पारिवारिक सम्पर्क र आसेपासेलाई अघि नसार्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देश गरेका थिए ।
मन्त्रीहरूका काममा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अनुगमन भइरहेको जानकारी पनि गराएका थिए । मन्त्रीहरूको पहिलो बैठकमा गरेको निर्देशनअनुसारकै शैली प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो सचिव सरुवामा अवलम्बन गरे । आफ्नै दल एमालेका पनि सबै मन्त्रीले यो विषयमा जानकारी पाएनन् । सचिवहरूले एकैपटक सरुवाको पत्र पाएपछि मात्र सरुवाको सूचना बाहिरिएको थियो । कान्तिपुरबाट
