काठमाडौं २७ चैत । संविधानतः २५ जना मात्रै मन्त्री हुन्छन् । ओली मन्त्रिपरिषद्मा अहिले २२ जना सदस्य छन् । अब तीनजनालाई मात्रै मन्त्री बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी दुईवटा मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् । दुई मन्त्रालय र तीन सिटमा फोरम र राजपालाई अटाउन असम्भवप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा दललाई मात्र लिन सक्छन् र त्यसका लागि फोरम उनको प्राथमिकतामा छ । दुवै दललाई मिसाउन मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
फोरमको विवाद
फोरमले अधिकतम दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउँछ । एउटा मन्त्रीमा उपेन्द्र यादवको नाम निश्चित छ । बाँकी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरिया, प्रदीप यादव र हरिनारायण रौनियारको दाबेदारी छ । श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर दलको छवि राष्ट्रिय बनाउने उपेन्द्र यादवको चाहना छ तर महासचिव रामसहाय यादव भने प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र बनाउने अडानमा छन् ।
राजपाको अन्योल
६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका दुई सदस्य राजेन्द्र महतो र शरत्सिंह भण्डारी सरकारमा जाने पक्षमा छन् । महेन्द्रराय यादव, अनील झा र राजकिशोर यादव विपक्षमा छन् । संयोजक महन्थ ठाकुर मौन छन् । त्यसैले राजपाले संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन । सरकारमा जाने विषय धेरै टाढा छ ।
विश्वासको मतसहित दुईतिहाइ पु-याइदिएका छौँ, अब पालो प्रधानमन्त्रीको : यादव
फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने विषय अन्तिम चरणमा थियो । शपथग्रहणको तयारीसमेत थियो । एक्कासि प्रक्रिया रोकियो । खासमा के समस्या भयो ?
यो विषयमा धेरै अगाडि छलफल भएको हो । तर, पछिल्लो समयमा छलफल भएको छैन । सरकारमा सहभागी हुने एउटा पाटो हो । त्यसमा हामी सकारात्मक नै छौँ । तर, केही कुरा मिल्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री पनि तपाईंहरुजस्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने छ, तर कुरा के बाँकी छ ?
विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधन एउटा पाटो हो भने सरकारमा सहभागी हुने दोस्रो । यी दुवैमा कुरा मिलेको छैन । सरकारमा जाने भएपछि दुईवटै विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक हुन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि के–के बुँदामा सहमति हुन सक्छ भन्नेमा छलफल भइसकेको छैन । अनि सरकारमा सहभागी भएपछि हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? त्यो पनि प्रस्ट छैन । अहिलेको सरकारलाई बहुमत पु-याउन समस्या होइन ।
हामी नभई नहुने अवस्था नभएकाले हामी सरकारमा जाने भनेको नीतिगत दायित्वको विषय हो । अर्थात् हाम्रो सहभागिताको खाँचो भनेको समस्या समाधान गर्न हो । हाम्रो भूमिका प्रस्ट नहँुदा ढिलाइ भएको हो ।
खासमा तपाईंहरुले खोजेको भूमिका के हो ?
नमिलेको भूमिका र दायित्व के हुने भन्नेमै हो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ । बहुमत उहाँसँगै थियो, दुईतिहाइ पु-याइदिएका छौँ । अर्थात् हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सबै कुरा दिएका छौं । सबै चिज दिएपछि अब सोच्ने र जिम्मेवार हुने पालोप्रधानमन्त्रीको हो ।
उहाँले हाम्रो भूमिका र दायित्व के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ पहिला । हामीले खोजेको भूमिका र दायित्व भनेको मधेशी र जनजातिको आन्दोलनले उठाएको मागअनुसार संविधान संशोधन वा परिमार्जन नै हो ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लिखित प्रतिबद्धता खोज्नुभएको हो ?
समझदारी त लिखित नै हो । तर जनताका अगाडि प्रतिबद्धता गरेपछि लिखित सम्झौता नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने तत्काल हुन सक्छ । अब उहाँले नै सोच्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन भएपछि मात्र अथवा संशोधनबारे कुनै सहमति बन्यो भने पनि सरकारमा सहभागी हुन सकिने स्थिति हो ?
सरकारमा सहभागी हुने कुरा भनेको संविधान संशोधन भइहाल्नुपर्ने भन्ने होइन । संशोधन नभई हामी सरकारमा जाँदैनौ भनेको होइन, सरकारमा सहभागी हुन वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हो । वातावरण बनाउने भनेको संशोधनका लागि केही प्रयास भएको देखिनुपर्छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा कति छलफल भएको छ अहिलेस्म्म ?
पहिला धेरै छलफल भएका हुन, अहिले छैन । हुन त, अघिल्लो सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा पु¥याएको थियो । तर फेल भयो । त्यसले वास्तवमा हामी सबैलाई नोक्सान भयो । हामी सरकार सहभागी हुदै गर्दा संविधान संशोधन गरि संघीयता, समावेशीलगायतका विषयमा मधेशी र जनजातिले उठाएका विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हो ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन त भयो तर स्थानीय तह प्रदेश मातहत छैन । चुनावछि तीन महिनासम्म शपथ गर्ने वातावरण बनेनन् । यी त्रुटि त संविधान भएकै कारणले हो नि । त्यो सच्याउनुपर्छ । सच्याउन सकिएन भने कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाबाट बच्नलाई परिमार्जन आवश्यक छ ।
मन्त्री सिफारिस गर्नुस्, शपथ दिलाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ : विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार
फोरम र राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा थियो, तर विस्तारै सेलायो । किन यस्तो भयो ?
संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा पहिला नै सहमति भइसकेको हो । त्यसका लागि दुईवटा (सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) मन्त्रालय पनि छोडेका छौँ । सहमतिअनुसार नै मन्त्रालयको संख्या छोडिएको हो, तर उहाँहरू प्राविधिक कारणले सरकारमा आइसक्नुुभएको छैन ।
र, फोरमसँग असहमति पनि छैन । तर, राजपाको सन्दर्भमा भने केही फरक कुरा छ । अहिले उहाँहरु सरकारमा आउन त्यति इच्छा देखाउनुभएको छैन । विरोध पनि नगर्ने र सरकारमा सहभागी पनि नहुने जस्तो मुडमा देखिनुभएको छ ।
फोरम सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भ चाँहि मुलतः प्रधानमन्त्रीको हातमा छ भनेर फोरमको अध्यक्षले भन्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीको हातमा त के छ र ? पहिला नै मन्त्रालयको संख्याको विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसमा अहिले पनि हामी प्रतिवद्ध छौं । हामी भन्छौँ– मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेर पठाउनुस्, शपथ दिलाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । तर, सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि उहाँहरुको आन्तरिक कारणले सरकारमा सहभागी हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
फोरम र राजपाका अध्यक्षले भन्नुभएको छ कि संविधान संशोधनको मुद्दाको विषयमा वस्तुगत छलफल पनि भएको छैन । त्यो विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता नआए सरकारमा जान सकिदैन भन्नुभएको छ । संशोधनको मुद्दा के हुदैछ ?
संविधान संशोधनको विषयमा म अहिले प्रवेश गर्दिनँ । यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । संविधान असंशोधनीय छ भनेर हामीले भनेका छैनौ । हामीले औचित्यका आधारमा संशोधन हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो । व्यवहारिक कुरा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि भएमा कुन कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने सहमति गरिन्छ ।
त्यसो भए, फोरम तत्काल सरकार सहभागी हुने सम्भावना छैन ?
त्यो त उहाँहरुमा भरपर्छ । उहाँहरुले नाम सिफारिश गरे प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुहुन्छ । दुईवटा मन्त्रालय छोडेकै छौं । एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त वाम गठबन्धन बनाई एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गयौं । तर, फोरम र राजपा हाम्रो गठबन्धनमा हुनु हुन्थेन ।
उहाँहरु कांग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनमा हाम्रो गठबन्धन बहुमतमा आयो र सरकार बन्यो । त्यसपछि छुट्टै कार्यक्रम भन्ने हुदैन, मात्र घोषणपत्र लागु गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले उहाँहरुलाई यही कुरामा समस्या परेजस्तो लाग्छ । ‘तपाईहरुको घोषणपात्र लागु गर्दा हाम्रो कार्यक्रम कहाँनेर आउँछ ?’ भन्ने जिज्ञासा बढी हो भन्ने लागेको छ ।
हामीले दिन सक्ने दिइसक्यौँ, अब प्रतीक्षामा छौँ : राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजपा
सरकारमा सहभागिताको बारेमा के प्रगति भएको छ ?
सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको थियो । तर, प्रस्तावले मात्रै वातावरण बन्दैन । यसमा हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएको प्रमुख विषय संविधान संशोधन नै हो । त्यसमा ठोस प्रस्ताव आएपछि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ । अहिलेसम्म रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराइएको छैन । त्यसबारेमा पनि प्रस्ट भइसकेपछि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।
भनेको अहिलेसम्म ठोस कुरा केही पनि भएको छैन ?
संविधान संशोधनको विषयमा र सरकारमा सहभागी हुने दुवै विषयमा ठोस कुरा आएको छैन । संशोधनको विषयमा ठोस कुरा नआई सरकारमा सहभागीताबारे केही भन्न सकिन्न ।
अर्थात तत्काल सरकारमा सहभागी हुने संभावना छैन ?
अहिलेसम्मको वातावरण हेर्दा तत्काल सरकारमा सहभागी हुने वातावरण छैन । र त्यो संभावना देखिएको छैन । अन्योलको अवस्थामा तत्काल सरकारमा सहभागी हुने कुरा आउदैन ।
सरकारमा सहभागीताको विषयमा तपाईहरुको पार्टीभित्रै दुई धार देखिएको छ । त्यसैले संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
संसदीय दलको नेता चयन गर्न हामीले विधान मस्यौदा कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले काम गरिरहेको छ । कार्यदलले विधानको मस्यौदा तयार भएपछि दलले पारित गर्छ । अनि छलफल अगाडि जाला । वैशाख ८ गते राजनीतिक समितिको बैठक पनि छ । त्यसपछि दलको नेता चयन होला । अब तपाईले भनेजस्तो दलभित्र दुईथरी विचार राख्ने नेताहरु हुन्छन् । पार्टीमा यस्तो दुई धार देखिन्छ । त्यसलाई अस्वभाविक मान्न हुदैन ।
अनि संशोधनको बारेमा के के कुरा भएको छ त अहिलेसम्म ?
संविधान संशोधनका बारेमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संसदमा पनि संशोधन औचित्यका आधारमा गर्ने भनेर बोलेका छन । सोही अधारमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छौं । दुईतिहाई पनि पु-याई दिएका छौं । हामीले दिनसक्ने दिइसक्यौँ, अब प्रतिक्षामा छौं, उहाँले के दिनुहुन्छ । अहिलेसम्म हामीसँग ठोस छलफल भएको छैन, मौखिक अभिव्यक्तिबाहेक ।
तपाईहरुका पहिलाका ११ बुँदे मागमा केही तलमाथि हुन सक्छ ?
११ बुँदे बुदाँमा अहिले केही छलफल भएको छैन । ती बुदाँका बारेमा छलफल गर्छौ । छुटेका मुद्दाहरुकमा छलफल गछौं । थपघट गर्न सकिन्छ ।
