काठमाण्डौं २८ चैत । सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको हो ।
सुडान घोटाला प्रकरणमा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘कुनै राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने’ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनिएको छ ।
‘छिमेकी मुलुकको अनुभव र त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारको समेत अध्ययन गरेको भए निष्कर्षमा पुग्न सकिने थियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यूएन मिसनमा गएका प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत उनीहरूमाथि मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकले गर्न नपाउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।’
काम नलाग्ने सामान फिर्ताको कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्ट्सको कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई ‘मिलेमतोको उपज’ भनी चित्रण गरेको छ ।
ठेकेदारको कामको हैसियतसमेत विचार नगरी जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडरले आफूविरुद्धको मुद्दामा सफाइ लिने र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गथ्र्यो भन्दै फैसलामा उक्त कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले समेत मिलेमतोमा काम गरेको ठहर गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको रेट बनाएको आरोप खेपेका एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । विशेषकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दोषी ठहर गर्यो ।
तर, विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई एक वर्ष घटाएको छ भने १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने निर्णय गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियारको मागदाबीको बिगोबमोजिम जरिवाना भने हुन सक्ने देखिएन ।’
राणापछिका प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले एक वर्ष घटाएको छ । ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७९२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेकोमा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने फैसला भएको छ ।
उनले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दाकै अवस्थामा थाहा भइसकेको अवस्थामा समेत सम्झौताविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको र भुक्तानी दिएकाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । अर्का महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीको हकमा पनि दुई वर्ष कैद हुने विशेष अदालतको फैसला एक वर्षमा सीमित भएको छ भने ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ जरिवानालाई ४० हजार तोकिएको छ ।
आफूमाथि महाअभियोग लाग्नुभन्दा केही घण्टाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यो फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना ठहर्याएको थियो । डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रारम्भदेखि नै खरिद सम्झौताको सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गुरुङ आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत समेत भुक्तानी दिएकोमा कसुरदार ठहरिएका छन् भने ठकुरीले खराब र गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम गरेकामा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
सर्वोच्चले उनी मातहतका अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि एपीसी खरिदमा कसुरदार ठहर्याएको छ । ०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । ०६७ जेठ र असारमा चार जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकामा चार वर्षपछि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । कान्तिपुरबाट
सुडान मिसन र भ्रष्टाचार मुद्दा
सन् १९६० मा निर्मित बख्तरबन्दका सामान मिलेमतोमा किनिएका कारण सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै नकारात्मक असर परेको थियो । त्यतिबेला सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरी टोली हतियारविहीन भई निरीह बनेको थियो । नेपालले तीन महिना बंगलादेश र पाकिस्तानी टोलीसँग संयुक्त रूपमा ड्युटी गरे र उनीहरूबाट अपमानजनक व्यवहार भएपछि राष्ट्रसंघीय मिसनले दिएका १० वटा बुलेटप्रुफ गाडीबाट नजिकको ठाउँमा पेट्रोलिङमा जान थालेका थिए ।
कति हानि भयो भन्ने सवालमा आठवटा एपीसी र त्यसका लागि आवश्यक पार्ट्स र बिमा तथा ढुवानी खर्च गरी २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यो घटनामा बिक्रेता कम्पनी एस्युर्ड रिस्क कम्पनी लन्डन र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडर मुख्य आपूर्तिकर्ता हुन् ।
कम्पनीबाट बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ भराउने फैसला भएको हो । राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो तथा जरिवानासमेत गरी २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । ढुवानी भाडा र बिमाबापत ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भने अख्तियारको दाबीअनुसार ठहर हुन सकेन ।
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
