काठमाडौं २९ं चैत । निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गरेपछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भएको छ । किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत साउन २१ देखि फागुन मसान्तसम्म लिएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन भनेको हो ।
जन्ममिति विवादपछि पदमुक्त भएका पराजुलीको अवकाशको झन्डै एक महिनासम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको हो ।
‘सबै कागजात र पत्राचारका आधारमा हेर्दा गोपाल श्रीमानको २०७४ साउन २१ मै अवकाश भएको देखियो,’ निजामती किताबखाना स्रोतले भन्यो, ‘अवकाशपछि सुविधा लिएको भए त्यो फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने चलन हो । पदमा रहँदा कुनै सरकारी सामान लिएको भए त्योसमेत फिर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयले बनाइदिनुपर्छ । त्यसैका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखिएको हो ।’ सर्वोच्च प्रशासनले निजामती किताबखानाको पत्रबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
पत्राचारबारे बुझ्न खोज्दा किताबखानाकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको पुष्टि गरे पनि त्यसबारे अरू विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन् । निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पेन्सनपट्टा बन्ने प्रक्रियामै रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘पत्राचारबारे मलाई जानकारी छैन, तर केही विषयमा यकिन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ अब पराजुलीले आफूले लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै पेन्सनपट्टा पाउनेछन् । नभए किताबखानाको पत्रलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदनमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने बाटो मात्रै बाँकी छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पत्रमा न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्राचारलाई आधार मान्दै गत साउन २१ पछि पराजुलीको पदावधिलाई मान्यता दिइएको छैन । त्यस आधारमा उनले ७ महिना १० दिनको अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त भत्ता, विभिन्न समितिहरूको बैठकमा सहभागी भएको सुविधासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘यो बीचमा नै उहाँ जापान र बेलायत भ्रमणमा समेत जानुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा लिएको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा समेत अन्योल छ ।’ निजामती किताबखानाले पदमा बहाल रहने अवधि बाहेकमा अतिरिक्त सुविधा लिए/नलिएको अनि कार्यालयको कुनै जिन्सी सामान फिर्ता भएको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पेन्सनपट्टा बनाउँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले मासिक ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । मासिक तथा वार्षिक रूपमा पाउने सबै सुविधा जोडदा तलब ७५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ । मासिक पारिश्रमिकमा मात्रै उनले ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐन असोज मसान्तदेखि मात्रै लागू भएको हो । न्यायाधीशहरूले पाउन थालेको ५० प्रतिशत अतिरिक्त पारिश्रमिकसमेत जोडदा यो रकम अझै बढी हुन्छ । गत २०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषदको पत्रले अवकाश पाएका पराजुलीले आफूले चैत १ गते राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिएको र सोही मितिमा स्वीकृत भएको भनी पेन्सनपट्टाको कागजात बनाउन निजी सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । चैत १ गते पराजुलीले आफू पदमुक्त हुने भनी लेखिएको पत्रमै तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत थिएनन् । सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामापत्र समेत बुझाएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्मा समेत चिठी लेखेका थिए ।
सोही आधारमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पराजुली फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेको भनी निजामती किताबखानामा पत्र लेख्यो । तर, न्यायपरिषद्ले गत साउन २१ गतेदेखि नै पदमुक्त रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । दुईथरी पत्राचारपछि अन्योल भएको भन्दै निजामती किताबखानाले अवकाश मिति खुलाउन न्यायपरिषद् र सर्वोच्च प्रशासनमा पत्र पठायो । त्यसको केही दिनमै न्यायपरिषद्ले आधार र कारणसहित २०७४ साउन २१ गतेकै अवकाश मिति कायम गरेको भनी दोस्रो पत्र लेख्यो । तीन पेज लामो पत्रमा चारवटा बुँदा समावेश थिए ।
न्यायपरिषद् ऐनले ‘न्यायाधीश नियुक्त भएको र अवकाश हुने मिति, योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञतासम्बन्धी विवरण’ अभिलेख राख्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा परिषद्ले नै अवकाश हुने मितिबारे न्यायाधीशलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ । न्यायपरिषद् सचिवालयले कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश र निजामती किताबखाना लगायतका सम्बन्धित निकायलाई यसको जानकारी दिने काम सचिवको तहबाट विगतदेखि गर्दै आएको उल्लेख गरेको थियो । कान्तिपुरबाट
