काठमाडौं १२ बैशाख । भूकम्पले ढल्किएका घरबाट त्रसित तीन हजार पाँच सय ३८ जनाले आफ्नै घर भत्काइदिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । तर, ती निवेदन कहाँ छन् ? काठमाडौंका सहायक प्रजिअ ललित बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘त्यस्ता उजुरी यहाँ पेस भएका छन् र ?’
काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ एकनारायण अर्यालले घर भत्काउन आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए ।
तर, गृहको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपानेले भने, ‘घर भत्काउने उपकरण चाहियो भनेर यहाँ प्रस्ताव पेस भएजस्तो लाग्दैन । भूकम्पसम्बन्धी सम्पूर्ण काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेर्ने हो । त्यहाँ केही प्रस्ताव पेस भएको हुन सक्छ ?’
उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘जोखिमयुक्त घर भत्काउन आधुनिक उपकरण हामीले माग गरेका हौँ । पछि त्यस्तै माग महानगरपालिकाले पनि गरेछ ।’
तर, अर्थ मन्त्रालयले कसैलाई पनि बजेट दिएन । योजना त्यत्तिकै थन्कियो ।
पुनर्निर्माणमा १ खर्ब १९ अर्ब खर्च, अझै १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अझै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च भएको छ ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न दाताले दिएको प्रतिबद्धता, सम्झौता तथा खर्च भइसकेको रकमबाहेक थप १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक पर्ने प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसालले बताए ।
‘आगामी असारमा प्राधिकरण गठन भएको साढे दुई वर्ष पुग्नेछ, प्राधिकरणले पनि त्यसवेलासम्म कम्तीमा आधा काम सम्पन्न गर्नेछ,’ उनले भने । पछिल्लो समय पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको अभाव नभएको पनि दाबी गरे । ‘दाता सम्मेलन गरेर या कसरी हुन्छ, थप स्रोत जुटाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो,’ सिइओ भुसालको भनाइ छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
