काठमाडौं १४ बैशाख । एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रले भने जस्तो ‘सम्मानजनक र न्यायोचित’ एकता नहुने अवस्था आए नेता व्यवस्थापन माओवादीका लागि सबैभन्दा जटिल बन्ने देखिएको छ। दोस्रो तहका नेता व्यवस्थापन माओवादीका लागि सबैभन्दा जटिल बन्ने देखिएकाले नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘चर्को प्रेसर’ मा छन्।
एकै समयमा केन्द्रीय समितिमा पुगेका र उस्तै–उस्तै प्रकृतिका जिम्मेवारी वहन गरेका नेताहरू माओवादीमा धेरै भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी एकतामा चुनौति बन्न पुगेको छ। खासगरि एकीकृत पार्टीको दुई अध्यक्षपछिको स्थायी समितिमा व्यवस्थापन गर्नैपर्ने नेताहरू माओवादीमा धेरै देखिएका छन्। त्यसैले पनि अध्यक्ष दाहाल एकता गर्दा ‘बराबरी’ संगठनात्मक मोडालिटीबाट पछाडि हट्नै नसक्ने दबाबमा छन्।
पार्टी एकताका लागि अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक ढाँचा तयार पार्न गठित कार्यदलले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति २ सय ९९, पोलिटब्युरो ९९ र स्थायी समिति ३३ जनासम्म बनाउन सक्ने प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिमा बुझाएको छ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि दुवै पार्टीमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक संरचना तयार पार्दा अनुपात कसरी मिलाउने नयाँ विवाद देखिएको हो। त्यही विवादमा रुमलिँदा पार्टी एकता पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ। एमालेले आफ्नो दुई तिहाइ र माओवादीको एक तिहाइ संख्या मिलाएर पार्टी एकता गर्न चाहेको छ। यसलाई माओवादीले मानेको छैन। एमालेले चुनावी परिणाममा देखिएको पार्टीगत अवस्थाका आधारमा अहिले पार्टीका तहगत संरचनामा रहेका नेतालाई यथावत राखी बाँकी संख्यामा माओवादीका नेता समेटेर एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ।
त्यसो गर्दा उसले प्रस्तावित ३३ सदस्यीय स्थायी समितिमा अहिले रहेका २२ जना आफ्ना स्थायी समिति सदस्य यथावत राखी माओवादीका ११ जना नेता समेट्न चाहेको छ। यो नै एमाले–माओवादी एकतामा परेको मूल गाँठो हो।
यी स्वतः पर्छन्
एमालेले भनेअनुसार नै ३३ सदस्यीय स्थायी समिति रहने र एमालेका अहिलेकै २२ जना स्थायी समितिका सबै नेता पर्ने हो भने माओवादीबाट अध्यक्ष दाहालका अतिरिक्त नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा (बादल), अमिक शेरचन, देवप्रसाद गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेल मात्रै स्वतः स्थायी समितिमा पर्नेछन्।
तर त्यसबाहेक अन्य तीन जनामा पार्टी नेताको व्यवस्थापन दाहालका लागि सबैभन्दा पेचिलो बन्नेछ। दुई पार्टी एकता प्रक्रियामा जोडिँदै आएका र मन्त्री बन्न समेत नपाएका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), प्रभावशाली महिला नेतृ पम्फा भुषाल, मधेसी नेता मातृका यादवलाई दाहालले स्थायी समितिमा समेट्नै पर्ने अवस्था छ।
प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा सभामुख रहेकाले उनको व्यवस्थापन दाहालले गर्नुपर्ने छैन। नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितमान शाक्य, चक्रपाणी खनाल, नारायण शर्मा, कुलप्रसाद केसी, मणि थापा, प्रभु शाहलगायत नेताहरूलाई के गर्ने दाहाल दबाबमा छन्। यी सबै नेता समकक्षी हुन्।
माओवादीका एक नेताका अनुसार यी सबैजसो नेता सँगै केन्द्रीय समितिमा पुगे, सँगै एकैखाले जिम्मेवारी पनि लिएकाले अब उनीहरूको व्यवस्थापन गर्दा कसैलाई स्थायी र कसैलाई पोलिटब्युरोमा समेट्न दाहाललाई कठिन हुनेछ।
अर्काेतर्फ चुनावअघि मात्रै नेकपा संयुक्तको सिंगो पार्टी कमिटी नै माओवादीमा समाहित गरेका दाहालले उक्त पार्टीबाट आएका नेता गणेश शाहको व्यवस्थापन पनि स्थायी समितिमै गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जयपुरी घर्ती, तिलक परियार, लीलामणि पोखरेल, दिनानाथ शर्मा, हितराज पाण्डे, सुरेन्द्र (राम) कार्की, लेखराज भट्ट र उर्मिला अर्यालसम्मको व्यवस्थापन पनि दाहालका लागि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण बनेको छ। यसले पनि दाहाललाई केन्द्रमा बराबरी नै नभए पनि कम्तीमा ‘सम्मानजनक’ एकता नभई पार्टी एकतामा नहाम्फाल्न पार्टीभित्रै चर्काे दबाब छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
