Logo

पौडेलले देउवालाई भने- ‘तपाईंलाई पुज्ने कि गणेशमानलाई ?’



काठमाडौं १५ बैशाख । शेरबहादुरजी चार पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । गणेशमानजी एक पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्नु भएन । आज पूजा गणेशमानको हुन्छ कि शेरबहादुरको ?’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो चिठीविरुद्ध संस्थापनपक्षीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिवाद गर्दै भने, ‘भोगको गिनिजबुकमा नाम लेखाउने भनेको त्यही हो ।’

पौडेलले फागुन १३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको पत्रमा सभापति देउवालाई लक्षित गरिएको एउटा अंश छ, ‘भोगको गिनिजबुकमा नाम लेखाउन खोज्दा मान्छेले कस्तो नजरले हेरेका छन्?’ यसैलाई समातेर संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। त्यसैको जवाफमा पौडेलले देउवाले प्रधानमन्त्री बनेर गिनिजबुकमा नाम लेखाउन खोज्दा कांग्रेस कमजोर भएको बताए।

आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पार्टी पराजित भएको कारण देखाएर तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ सालमा संसदीय दलको नेता नबनेको उदाहरण दिँदै पौडेलले देउवाले त्यसो गर्न नमानेको दाबी गरे। देउवा वरिष्ठ नेता बन्दा उनैले उठाएको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग अहिले पौडेलले उठाए। ‘पहिला तपाईंले नै एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउनुभएको हो। आफूलाई पर्दा उठाउने तर पाउँदाचाहिँ नछाड्ने?’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘भोगको राजनीतिले मान्छेलाई महान् बनाउँदैन। त्यागले महान् बनाउँछ।’

विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिलाई स्वीकार गरेकामा उनले आत्मआलोचना गरे। विधानको व्यवस्थाभन्दा बढी सदस्य संख्या राखेर देउवाले यी दुवै समिति गठन गरेका थिए। त्यतिबेला पौडेलले विरोध गरेनन्। निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि उनले यो विषय उठाएका हुन्।

‘मैले समितिमा सिनियरबाट राख्नुहोस् भनेको हो, विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्य राख्नु भनेको होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर शेरबहादुरजीले आफ्ना मान्छे अटाउनका लागि बढी सदस्य राखिदिनुभयो।’ पौडेलपक्षले यी दुवै समिति विघटन हुनुपर्ने माग गरेको छ। तर, देउवा विघटनको पक्षमा छैनन्।

पौडेलले जेठ मसान्तभित्र महासमिति बैठक र वैशाख मसान्तभित्र जिल्ला सभापतिको भेला आयोजना गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाएका कारण देउवा महासमिति बैठक नै ढिला गर्ने तयारीमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन्। यसअघि जेठभित्रै महासमिति बैठक डाक्ने तयारी गरिए पनि पछिल्लो पटक देउवा असोजमा महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर पौडेल र सिटौला पक्षको चर्को दबाबका कारण साउनभित्र महासमिति बैठक गर्ने सम्भावना बढेको देउवानिकट एक सदस्यले बताए।

निर्वाचन समीक्षा गर्ने मुख्य एजेन्डामा छलफल गर्न चैत ९ देखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शनिबार सम्पन्न हुँदै छ। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार बैठक सम्पन्न नगरिएको हो। सभापति देउवाले शुक्रबार नै बैठक स्थगित गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यहीअनुसार महामन्त्री शशांक कोइरालाले निर्णयका लागि बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावसमेत तयार बनाएका थिए।

बैठकले महासमिति बैठकको मिति र स्थान, विधान संशोधन तथा परिमार्जन मस्यौदा समिति गठन, चुनावको समीक्षा, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध, संविधान संशोधनमा भइरहेको अलमल, न्यायालय र निजी क्षेत्रका विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा आउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। कांग्रेस नेता केसीसहितका केही नेताले सहमतिबाटै केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय गराउन सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैको भावना समेट्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ, जसले कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा र विश्वासको साथ अघि बढ्न प्रेरणा देओस् भनेर म लागेको हुँ,’ केसीले भने, ‘त्यसैका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहमतिसाथ प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भएको छ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयका लागि दुवै पक्षका सदस्य बसेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ। महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजनमा संस्थापन पक्षबाट प्रकाशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र पौडेलपक्षबाट मीनेन्द्र रिजाल र नवीन्द्रराज जोशी खटिएका छन्।

पौडेल पक्षले विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटनको निर्णयसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर संस्थापन पक्ष त्यसमा सहमत छैन। महासमिति बैठक पनि केही पछि धकेल्ने संस्थापन पक्षको योजना छ। पौडेल पक्षले जेठभित्रै महासमिति बैठक बोलाउन जोड दिइरहेको छ। ‘सर्वसम्मतिका साथ बैठक टुंग्याउनेतिर हामी गएका छौं, निर्वाचन समीक्षाका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विचार र जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त धारणा प्रस्तुत हुनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अन्य विषयमा पनि सर्वसम्मत रूपमै निर्णय लिइनेछ।’
कान्तिपुरबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्