काठमाडौं २४ बैशाख ।
अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए। अब बन्ने मस्यौदाअनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन्।
सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो।
तर, समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिको सुझावका आधारमा बोर्डिङ तथा निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्य थालिएको हो। समितिका अध्यक्ष दाहालले समावेशी र आरक्षण कोटाको १० वर्षको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएका, बोर्डिङमा पढेका र एउटै परिवारका धनाढ्यहरूले मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गरेको पाइएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको बताए।
‘आरक्षण कोटा धनी र सम्पन्नहरूका लागि होइन यो त पिछडिएका समुदाय र जातका पनि गरिब र विपन्न परिवारका लागि हो’, दाहालले भने, ‘लाखांै खर्च गरेर ठुल्ठूला बोर्डिङ र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेहरूलाई समावेशी कोटामा अवसर दिनु अन्यायपूर्ण हुने भएकाले गरिब र सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई अवसर दिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौं।’
हाल सरकारले निजामतीमा कुल पदको ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटाबाट पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। जसअनुसार समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, मधेसी २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतमा छुट्ट्याएर सोहीअनुसार पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि समावेशी प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताए। समावेशीलाई विपन्न र लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी कानुनमा संशोधनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले पनि समावेशीले आत्मसात् गरेको मर्मअनुसार लक्षित समुदायले आरक्षण कोटाको अवसर प्राप्त गर्न नपाएको बताए। दलित, जनजातिभित्रका विपन्नले यसको प्रतिफल पाउन नसकेकाले समावेशीको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
