काठमाडौं २२ बैशाख । पछिल्ला २७ वर्षदेखि देशभर एकछत्र यातायात ‘सिन्डिकेट’ चलाइरहेका एनजिओ यातायात समिति र व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको छ । शुक्रबार देशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन ठप्प बनाउने ७६ जना व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकका अनुसार पक्राउ गरेका व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार कारबाही अघि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । जसअनुसार पक्राउ परेका सिन्डिकेटधारीलाई न्यूनतम २४ दिनदेखि अधिकतम ६ महिनासम्म कैद गरिनेछ । तर, ‘सिन्डिकेट’ त्याग गरेको लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए मात्रै उनीहरूलाई छाडिने सुवेदीले बताए ।
अन्यथा उनीहरूविरुद्ध अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ अनुसार कारबाही हुनेछ । ‘उनीहरूसँग ‘सिन्डिकेट’ त्याग गरी सरकारले लागू गरेका कानुन मान्ने व्यहोराको सहमति लिखित रूपमा मागिनेछ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्न लगाइनेछ । पक्राउ परेकाले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाए छाडिनेछ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने । नत्र, सबैलाई प्रचलित कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने उनले बताए ।
बैंक खाता रोक्का र सम्पत्तिको छानबिन गरिने
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति र पदाधीकारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, समिति र पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । ‘सिन्डिकेट’ त्याग गरे पनि सम्पत्ति छानबिन अनुसन्धान नरोकिने गृह श्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्न र उनीहरूकोे बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले राष्ट्र बैंकमार्फत खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछ । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले यातायात समिति र व्यवसायीको सम्पत्ति विवरण प्रशासनको सहयोगमा संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
संकलित विवरण विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ । विभागले तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख सहभागी थिए ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा के छ ?
सरकारले पक्राउ गरेका यातायात समितिका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, ०१४ अनुसार कारबाही थाल्ने तयारी गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा निषेध गरिएका कुनै पनि क्षेत्रमा हडताल गरेमा वा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उक्त व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दफा ५ मा यस्ता कार्य गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६ मा कानुनले हड्ताल वा निषेध गरिएका कार्य गर्न नगदी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसअघि ११ वैशाखमा सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा यातायातलगायत १८ वटा क्षेत्रमा हडताल निषेध गरिएको छ ।
समितिका काउन्टरमा कम्पनीले टिकट काट्ने
यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि यातायात समितिहरूले यात्रुका लागि टिकट काट्न प्रयोग गरिरहेका काउन्टर पन्जिकरणअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात कम्पनीलाई उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गरिएको निर्णयअनुसार शनिबार बिहानदेखि कम्पनीअन्तर्गतका सवारी सञ्चालनका लागि समितिका काउन्टर प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
‘समितिहरूले टिकट काउन्टर प्रयोगमा नल्याएपछि सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई दिइने निर्णय गरिएको हो,’ विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भने । अहिले काउन्टरको व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको कम्पनीलाई विभागले खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
अवरोध र सञ्चालन गर्नेको तथ्यांक संकलन
यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमार्फत देशभर यातायात सञ्चालन नगर्ने, अवरोध गर्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । विभागले सबै ठाउँबाट आएको तथ्यांकमा आधारित भएर अवरोध र सञ्चालन नगर्ने यातायात समिति तथा व्यवसायीका सवारीसाधन रुट अनुमति खारेज गर्नेछ ।
को–को पक्राउ परे ?
हडतालमा उत्रिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । मुलुकभर साँझ साढे ८ बजेसम्ममा ७६ भन्दा धेरै व्यवसायीलाई पक्राउ परिसकेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रुपन्देही, काभ्रे, लमजुङ, प्युठान, कञ्चनपुर, मोरङ, झापालगायत जिल्लाबाट सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी पक्राउ परेका जिल्लास्थित संवाददाताहरूले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका २६ माइक्रोबसको रुट अनुमति खारेज
यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका २६ वटा माइक्रोबसको रुट अनुमति निलम्बन (खारेज) गरेको छ । खारेज गरिएका माइक्रोबस नयाँ बसपार्क–सामाखुसी–रत्नपार्क रुट (एस फाइभ) मा गुड्ने अनुमति दिइएका हुन् । ‘रुट खारेज गरेका माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएमा विभागले जरिवाना गर्नेछ’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भने ।
