वैशाख २२, काठमाण्डौ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेकाले यसबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय गर्नु आफूहरुको कर्तव्य भएकाले पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताए ।
अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने र यस सम्बन्धमा सुचनासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा यातायात व्यवायीले हिजो सवारी साधन नचलाएका कारण सरकारले नियमअनुसार व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
जोसुकैले नियमको पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको खण्डमा कानुनअनुसार कारबाही हुने उनको तर्क छ ।
“सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायी, समिति र पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ । आम नागरिक, संचारमाध्यमलगायतले पनि सरकारको कदमलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।” सुवेदीले भने ।
यात्रुहरुले दुःख र दर्द सहेर भए पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयासलाई समर्थन गरेको भन्दै सुवेदीले कसैको पनि विरोध नभएको दाबी गरे ।
विगतमा यातायात व्यवसायीले गैर नाफामुलक संस्थाका रुपमा दर्ता गरेर नाफा कमाउँदै आए पनि अब त्यसको अन्त्य हुने सुवेदीले बताए ।
शुक्रबार बसेको सरकार मातहत सरोकारवाला निकायको बैठकले तीन बुँदे निर्णय गरेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
यातायात समिति तथा व्यवसायीको बैँक खाता रोक्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको सुवेदीले बताए । अर्थले कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
“सरकारलाई असहयोग गर्ने व्यवसायीको बैँक खाता रोक्का हुन्छ । कानुनअनुसार कारबाही पनि हुन्छ ।” उनले भने ।
रिपोर्टस क्लब परिसरबाट पक्राउ परेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला कानुनअनुसार नै पक्राउ परेको उनले बताए ।
सिटौलालगायत पक्राउ परेका सबैलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अनुसार कारबाही गर्ने सुवेदीले बताए । त्यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार पनि कारबाही हुन सक्ने सुवेदीको भनाई छ ।
हिजो पक्राउ परेका व्यवसायीलाई यतिकै नछोड्ने भन्दै उनले कानुनको उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गरिने बताए ।
यद्यपी यातायात सेवा सुचारु गरेर वार्तामा आए ढोका खुला नै रहेको सुवेदीले बताए ।
“अब उप्रान्त हामी सिन्डिकेट मान्दैनौँ । कानुनअनुसार सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनेको खण्डमा पुनर्विचार गर्न सक्छौँ ।” उनले भने ।
वार्तामा आएको खण्डमा पक्राउ परेका व्यवसायीको सवालमा सरकार लचिलो हुने उनको भनाई छ ।
वार्तामा बस्नका लागि समातिएका व्यवसायी छोड्दिनपर्छ भन्ने माग राखे भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, “त्यसमा त सरकार लचिलो हुन्छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । प्रचलित कानुनअनुसार जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ ।”
