जाजरकोट, २२ वैशाख : न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीय तहले गर्ने न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । गाउँ तथा नगरपालिकामाउपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको हो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ११ महिना वितिसक्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन, विकास, सहज सेवालगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन् ।
तीन नगरपालिकाले सम्बन्धित तहबाट सेवा प्रवाह गरे पनि चार गाउँपालिका अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित छन् । सम्बन्धित गाउँपालिकामा स्थानीय तह नजाँदा न्यायिक समितिसमेत काम विहीन बनेका छन् । त्यसैले स्थानीयवासीलाई इजलासको अनुभूति हुन नसकेको जुनीचाँदे– ७ का रामबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । “सानातिना झगडा, घरेलु हिंसालगायतमा न्याय खोज्नुपर्ने बेला न्यायिक समितिका संयोजक नै नभेटिँदा समस्या देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो”– “गाउँपालिकाको कार्यालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भेट्टाउन दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ ।”
बैंक, सञ्चारलगायतका समस्या देखाउँदै अहिले पनि कुशे, बारेकोट, जुनिचाँदे र शिवालय गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयका नाममा सदरमुकामबाट सेवा प्रवाह गर्दा न्याय सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको हो । न्यायिक समिति निष्क्रिय भएपछि न्याय क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च हुनसकेको छैन । न्याय सम्पादन कार्यविधिबारे कुनै पनि जानकारी नहुँदा समस्या भएको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक रामछायाँ शाहीले बताउनुभयो ।
यहाँका सातवटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन् । उनीहरू कसैलाई पनि कानूनका आधारभूत विषयबारे जानकारी छैन । अकोतिर स्थानीय तहमै न्याय पाइन्छ भन्नेमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासमेत अनभिज्ञ छन् ।
न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताउनुभयो । सामान्य कार्यविधि नबनाउँदा र स्थानीय तहमा कानून सम्बन्धी अनुभव भएको कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ ।
(रासस)
