काठमाडौं ११ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्शमा पार्टी नीति, निर्णय र संगठनसम्बन्धी सबै काम गर्न पाउने भएका छन् । तर, ती सबै काममा अनिवार्य अध्यक्षद्वयसँग परामर्श गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नेकपाको विधान, २०७५ को दफा १८ मा गरिएको छ ।
उक्त दफामा अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने चार र कमिटीले तोकेका एकसहित महासचिवका पाँच अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । महासचिव पौडेलले भने पार्टी एकता संयोजन समितिले वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिवको व्यवस्था गरेकाले परिभाषित जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयको परामर्शअनुसार अन्तरिम विधानबाहिर आएपछि प्रस्ट हुने बताए । ‘अध्यक्षद्वयसँगको परामर्श र निर्देशनअनुसारको कार्यसम्पादन गर्ने हो, विधान बाहिर आएपछि मात्र सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ,’ पौडेलले भने ।
वरिष्ठ नेताको अधिकारमा विधान मौन, प्रवक्ताका दुई अधिकार
नेकपाको विधानमा दुईजना वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले त्यसैमा टेकेर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको हैसियतमा क्रमशः तेस्रो र चौथो वरीयताको मर्यादाक्रम तोकेको थियो । त्यस्तै, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समिति बैठकका निर्णय तथा पार्टीका आधिकारिक निर्णय र धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार विधानले प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रवक्ताको अधिकार व्यवस्था गरिए पनि वरिष्ठ नेताहरूका अधिकारबारे विधान मौन रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
नेकपाको विधान केही समय ‘गोप्य’
नेकपाको विधान तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणका लागि विधानलाई अझ प्रस्ट बनाउन नियमावलीसमेत बनिसकेपछि मात्र विधान सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय सचिवालयका एक नेताले जनाएका छन् । ‘गैरभौगोलिक कमिटीहरूका सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था गरिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हेतुले नियमावली बनिसकेपछि मात्र विधान सार्वजनिक गरिनेछ,’ ती नेताले भने ।
४० बढी विभाग बनाउने तयारी
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा धेरै नेतालाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले भूगोलका कमिटीमा इन्चार्ज र सहइन्चार्जका अलवा केन्द्रीय विभागसमेत ४० भन्दा बढी बनाउने गरी नियमावली निर्माणको तयारी भएको छ । नियमावली बनाउनका लागि महासचिव नेतृत्वको कार्यदलको मंगलबारको बैठकले दुई सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । त्यसअनुसार नेताद्वय बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटालाई ११ जेठभित्र नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । तत्कालीन एमालेका ३१ तथा माओवादी केन्द्रका पनि हाराहारी केन्द्रीय विभाग छन् । यसबाहेक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई काम दिने गरी विभिन्न फाँट र क्षेत्रको संख्या पनि बढाउने तयारीसँगै धेरैजसो विभागमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै विभागीय सचिव बनाउन सकिने गरी छलफल हुने स्रोतले जनायो ।
महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्न नपाउने ?
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको विधानमा पार्टी महासचिवलाई बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकारको व्यवस्था भएको थियो । तर, नेकपाको विधान भने यसबारे मौन छ । यसअघि महाधिवेशनको नीति, निर्णय कार्यान्वयन, बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने महासचिवलाई अधिकार रहे पनि नेकपाको विधानमा भने फरक व्यवस्था छ । ‘एकता महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म अन्तरिम काल भएकाले महाधिवेशनको नीति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएन, त्यसैले अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले काम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
कार्यालयको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई
नेकपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा हुन सक्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रह्लाद बुढाथोकीले बताए । ‘एमालेको स्थायी पार्टी कार्यालय बल्खुमा भूकम्पले भत्किएपछि धुम्बाराहीमा भाडामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालय आफ्नै जग्गामा भएकाले पेरिसडाँडा नै हुने सम्भावना छ ।’ तर, स्थायी पार्टी कार्यालय कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको बुढाथोकीले बताए ।
नयाँपत्रिकाबाट
