काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष बजेटको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो । कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रूपमा पाउने स्रोतको दाबी छ ।
कान्तिपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार परम्परागत क्षेत्रबाहेक युवालाई रोजगारीका योजना र सबै नागरिकलाई बिमालगायत ‘आकर्षक’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वा भत्ता, सांसदलाई बजेट, बजेटको कुल आकारको विषयलगायतमा सोमबार राति अबेरसम्म अन्तिम टुंगो लागेको थिएन ।
‘सांसदलाई बजेटको विषय विवादमै छ । अर्थमन्त्रीले निर्णय लिइसक्नुभएको छैन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले सोमबार राति भने, ‘सम्भवतस् प्रधानमन्त्रीकै अनुमतिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेरनपाउने निर्णय हुनेछ ।’ सांसदलाई बजेट दिइए प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम घट्नेछ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा बजेट भाषणमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । यदि भाषणमा राखिए ‘निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको भूमिका रहनेछ । त्यसका लागि सरकारले उचित संयन्त्र विकास गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा रहन सक्ने ती अधिकारीको अनुमान छ । बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री खतिवडासहित अर्थका अधिकारीहरू सोमबार रातिसम्म अर्थ मन्त्रालयमै बसेका थिए ।
बजेटमा २०७५र७६ लाई आधार वर्ष बनाई धेरैजसो कार्यक्रम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी केही नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको काम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । मेट्रो रेल, जलमार्गको सम्भाव्यता लगायत कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको हो,’ स्रोत भन्छ । अध्ययनका लागि कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग र रेलमार्गका लागि विगतका वर्षमा भन्दा बढी बजेट विनियोजन र अधिक खर्च गर्ने उपायहरू अघि सारिएका छन् ।
राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस राजमार्गका रूपमा विकास गर्न ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
हाल केन्द्र सरकार मातहत रहेका करिब १२ सय आयोजनामध्ये संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिएको छ । यसमध्ये करिब २ सय आयोजना संघ मातहत हुनेछन् । विगतकै परम्परा पछ्याउँदै ठेक्कामा हुने ढिलाइ र पुँजीगत खर्च बढाउने केही मापदण्डका साथै सुधारका उपाय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । वित्तीय क्षमता सुधारका उपाय पनि खतिवडाले समावेश गरेका छन् ।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक खर्चमा पछिल्लो दशकमा देखिएको अराजकता सम्बोधन गर्ने उनको प्रयास छ । ‘ट्रेडिङ’ ९व्यापार० क्षेत्रमा कठोर र केही उत्पादन मुलुकका लागि छुट्टै सुविधाका योजना अघि सार्ने भएका छन् । सहरी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसाय, निरन्तर खरिदबिक्री हुने प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्न केही मापदण्ड आउने छन् । करको दरमा परिवर्तन गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न मापदण्ड पनि तयार भएको अर्थ स्रोत बताउँछ । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीपको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी लगानीको वन पैदावारमा आधारित एक उद्योग स्थापनाको घोषणाको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि पनि केही बजेट विनियोजन हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीका लागि युवाहरूलाई नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमार्फत ल्याइएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई बजेटमा छुट्याइएको छैन ।
