काठमाडौं १७ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर छल्नेलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका उनले कर छली नियन्त्रणका लागि कर प्रशासनलाई चुस्त बनाई नियमनमा कडाइ गर्ने पनि बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ।
‘राज्यका आधारभूत मार्गदर्शनभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन । राज्यले व्यवसाय गर्ने अवसर सबैलाई दिन्छ । व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको दायित्व पालना गर्नुपर्छ,’ बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कर छली नियन्त्रण गर्न आवश्यक परे व्यक्तिको बैंक खातासमेत अध्ययन गरिनेछ।
’ उनले अगाडि थपे, ‘बैंक खाता गोप्य हो, त्यो मलाई पनि थाहा छ । राष्ट्र बैंक चलाएर आएको हुँ, के–के सूचना लिन पाइन्छ राम्ररी थाहा छ । बैंकिङ गोपनीयताका नाममा वित्तीय अपराध गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । त्यस्तालाई वित्तीय अपराधीका रुपमा कारबाही गर्छौं ।’ व्यवसायी र लेखापरीक्षक इमानदार भइदिए व्यक्ति वा व्यवसायीको वित्तीय विवरण माग्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा हुने बताए । उनले बजेटमा प्रक्षेपित वृद्धिदर हासिल हुने आधारसमेत प्रस्तुत गरे । आगामी आवमा कृषिमा साढे चार प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा साढे आठ प्रतिशत वृद्धि हुने उनको दाबी छ ।
‘यसरी हेर्दा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने मेरो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएपछि औद्योगिक उत्पादन बढ्दै गएको छ । आगामी वर्ष थप बढ्ने आधारमा यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।’आगामी आवमा राष्ट्रिय गौरवका चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
‘कर छली नियन्त्रण गर्न आवश्यक परे व्यक्तिको बैंक खातासमेत अध्ययन गरिनेछ । बैंकिङ गोपनीयताका नाममा वित्तीय अपराध गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन ।’ पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फितिको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्ने भए पनि त्यो साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उनको दाबी छ । उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि स्वीकारे । ‘यो अर्थमन्त्रीको मात्र चुनौती होइन, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी, अदालत, सञ्चारमाध्यमलगायत सम्बन्धित सबैको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई हामीले साझा चुनौतीका रुपमा लिनुपर्छ।’ नागरिकबाट
