काठमाडौं १७ जेठ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग दुई बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि माग गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम छनोट गर्न बुधबार बसेको संसदीय दल बैठकमा सरकारमा सहभागी हुँदा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पद पार्टीले पाउनुपर्ने माग उठेपछि फोरमले नेकपासँग सभामुख दिनुपर्ने विषयमा संवाद गर्ने भएको हो ।
बैठकले मन्त्री छनोट गर्न नसकेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिम्मा लगाइएको छ । मन्त्री छनोटको विषयमा छलफल सुरु भएलगत्तै फोरमका सांसदले सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पद दाबी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकले सभामुखमा दाबी हुनुपर्ने सुझाव अध्यक्ष यादवलाई दिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा भएपछि सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद सो पार्टीले छोड्नपर्ने फोरमको ठहर छ ।
नेकपासँगको छलफलमा पनि फोरमले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । पार्टी एकीकरण भई निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएका कारण सभामुख वा उपसभामुख नेकपाले छाड्नुपर्ने फोरमका एक नेताले बताए । उनका अनुसार फोरमको मागमा नेकपाका नेता सहमत भए पनि त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।
संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष यादवले नेकपासँग भएको सहमतिबारे ब्रिफिङ गर्दै मन्त्रीको नामका लागि छलफल चलाएका थिए । मन्त्रीमा जाने आकांक्षी धेरै भएपछि निर्णयमा पुग्न नसक्दा त्यसको जिम्मा यादवलाई लगाइएको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । नेकपा र फोरम नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउनेछ ।
पार्टी एकीकरण भई निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएका कारण सभामुख वा उपसभामुख नेकपाले छाड्नुपर्ने फोरमको दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंसँग राखेको सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासहित एक राज्यमन्त्री फोरमलाई दिने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रीका लागि पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रेणु यादव, महासचिव रामसहाय यादवका साथै सचिव महम्मद इस्तियाक राईलगायतले इच्छा देखाएका छन् ।
रेणु यादवको समूहले श्रेष्ठलाई कुनै हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै यसअघि फोरम नेपालको बैठकमै विरोधमा उत्रेपछि पार्टी अध्यक्ष दोधारमा परेका थिए । महासचिव रामसहाय र राईको विरोधमा कोही नदेखिए पनि पाएको मन्त्री एउटै समुदाय एवं क्षेत्रको नभई फरक फरक समुदाय एवं क्षेत्रको हुनुपर्ने श्रेष्ठ समूहको माग छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा १७४ सिट छ भने फोरम नेपालसँग १६ सिट छ । अब फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारसँग १९० सिट हुनेछ जुन प्रतिनिधिसभाको जम्मा संख्याको ६९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग दुई तिहाइ भन्दा बढी संख्या पगेको छ । १७ सिटसहित संसद्को तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको छ । नयाँपत्रिकाबाट
