काठमाडौं २६ जेठ ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले संसद् सचिवालयले आफूहरूलाई दिएको तालिममा खुवाइएको खाना कसको खर्चबाट बेहोरिएको हो भन्दै सभामुखसँग जानकारी मागेका छन् ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नियमावली संशोधनकर्ताको हैसियतले रोस्ट्रममा बोलिरहँदा अधिकारीले नियमापत्ति जनाउँदै ‘संसदीय प्रक्रियाको जानकारीमूलक कार्यक्रम’ मा खुवाइएको खानाबारे आफू प्रस्ट हुन चाहेको बताए ।
‘माननीय प्रेम सुवालले जुन कुरा बोलिरहनुभएको छ । यो गम्भीर प्रश्न हो । हामी हिजो प्रशिक्षणमा सहभागी भयौं,’ उनले भने, ‘यो सबै खर्च संसदको आफ्नै हो कि, गैरसरकारी संस्थाबाट १७ सय रुपैयाँको भात खाएका हौं ? हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले बुधबार र बिहीबार प्रतिव्यक्ति १ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ खर्चेर सांसदहरूलाई प्रशिक्षणका साथै खाना पनि खुवाएको थियो । सुवालले उठाएको कुरा सही हो भने प्रशिक्षणमा सहभागी सांसद आत्मआलोचित हुनुपर्ने अधिकारीले बताए । यस विषयमा रुलिङ गरिदिन उनले माग गरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले अधिकारीले उठाएको विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
सांसद सुवालले संसद्लाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन एनजीओ/आईएनजीओलाई प्रवेश गराउन नहुने बताए । ‘संसद् सदस्यलाई यूएनडीपीको पैसामा प्रशिक्षण दिइयो भनेर विरोध भइरहेको छ । हाम्रो आफ्नै बजेट हुँदाहुँदै किन यस्तो भयो ?’ उनले भने, ‘मित्र देशको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ । जलविद्युत्, सडक अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बिनासर्त सहयोग लिनुपर्छ । सानो काम गर्न सहयोग आवश्यक छैन ।’ संसद्मा गाडीदेखि अन्य सामान खरिदमा समेत सहयोग लिएर लज्जित बनाइएको उनले बताए । सुवालले संसद्मा एनजीओ र आईएनजीओलाई प्रवेश दिनु हुँदैन भनेर संशोधन राखेका थिए ।
‘सार्वभौम संस्थामा कुनै पनि एनजीओ, आईएनजीओ, दातृ संस्थाको सहयोग लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ तर, सरकारको स्रोत साधनबाट गर्नुपर्छ ।’ विदेशीको पैसाले प्रशिक्षण लिएर लज्जाको विषय भएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रम गर्दा बजेट कहाँबाट आउने हो ? संसद् सदस्यहरूलाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारको आफ्नै बजेट हुँदाहुँदै पनि यूएनडीपीको खर्चमा तालिम सञ्चालन भएको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारकै खर्चमा कार्यक्रम गरिएको भन्दै ढाकछोप गरेका थिए । सभामुखले सांसदलाई वितरण गरिएको झोलामात्रै यूएनडीपीले दिएको बताएका थिए । ‘सभामुखले यूएनडीपीको खर्चमा प्रशिक्षण भएको हो भन्नसमेत सक्नुभएन । हामी दु:खित छौं,’ यूएनडीपीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी कुनै दाता होइनौं । सरकारकै सहयोगी अंग हौं ।’ यूएनडीपीले संसद्मा १० वर्षदेखि ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट’ चलाएर सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । कान्तिपुरबाट
