काठमाडौं ४ असार । सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले दुर्गममा गर्नुपर्ने सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरले समेत सेवामा खटिन नमानेपछि सरकारले कडा कार्यविधि बनाएको हो ।
यसअघि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई दुर्गममा दुईवर्षे सेवा अवधि तोकिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गममा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक खटाउन ‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनकार्यविधि २०७५’ बनाएर सेवा अवधि तोकेको हो । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेबापत सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अध्ययन सकिएपछि नमानेका कारण कार्यविधि नै बनाइएको मत्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ । यो कार्यविधि छात्रवृत्तिमा नर्सिङ, जनस्वास्थ्यलगायत अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका सरकारी तथा अन्य व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ ।
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक विरोधमा
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक भने सरकारी कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका छन् । दुर्गममा सेवा गर्दा निजी अभ्याससमेत गर्न नपाउने उनीहरूको तर्क छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत रेसिडेन्ट डाक्टरहरू विरोधमा उत्रिसकेका छन् । प्रस्तावित कार्यविधिले युवा चिकित्सकलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरूको आरोप छ । सेवाअवधि दुई वर्ष नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
डा. गोविन्द केसी पनि कार्यविधिको विरोधमा
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी पनि छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले दुर्गममा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने सरकारको नियमविरुद्ध छन् । छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरूले भनेझैँ केसीले पनि ‘प्राइभेट प्राक्टिस’मा असर पर्ने तर्क गरेका छन् । उनले पाँचवर्षे सेवा अवधि हटाएर दुईवर्षे बनाउनुपर्ने बताए । ‘चिकित्सकको अध्ययन तथा वृत्ति विकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती पाँचवर्षे सेवावधि थोपरिँदा देशभर गुणस्तरीय सेवा पु-याउन सकिँदैन,’ डाक्टर केसीले भने, ‘अनिवार्य सेवावधि दुई वर्ष नै कायम गरिनुपर्छ ।’
नयाँपत्रिकाबाट
