धनराज वास्तविक: काठमाडौं, १८ असार । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका वरिष्ठ हाडाजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केसी पहिलो पटक उपत्यका बाहिर जुम्ला पुगेर आफ्नो १५ औं पटकको अनशन थालेको छन् ।
सरकारलाई पटक–पटक झुकाउन सफल र सरकारलाई हल्लाउने सक्ने ल्यागल राख्ने डा.केसी सादकीपूर्ण जीवनका मानिस हुन । उनको साधकी जीवनलाई आधार मानेर विभिन्न राजनीतिक दल र सामान्य नागरिकहरु उनको पक्षमा उभिने गरेका छन् । जुम्लामा पनि प्रहरीले
उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा जुम्लीहरुले त्यसको प्रतिकार समेत गरेका थिए । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पूर्णरुपमा जनताको हितमा हनुपर्ने भन्दै सामाजिक अभियान्ता डा.गोविन्द केसीले २०६६ सालदेखि आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए ।
राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भएको आरोप लगाउँदै डा.केसीका १४ औं चोटीका भोक हड्तालहरुले मनोमानि रुपमा चल्न थालेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गिरावट आएको छ ।
केसीले उठाएका मागहरुको बारेमा सरकारले सहमति गर्ने तर मागहरु सम्बोधन नगर्ने शैलीका कारण केसी फेरी पनि भोकहड्तालमा उत्रेका छन् । डा. केसीका १५ औं भोक हड्तालका श्रृखलाहरु यस प्रकार छन् ।
पहिलो अनशन
२०६९ असार २१–२४
माग
-वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
सहमति
-वरिष्ठताका आधारमा डा.कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त ।
दोस्रो अनशन
०६९ साउन २७ – भदौ १ गतेसम्म
माग
वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
सहमति
वरिष्ठताका आधारमा डा.प्रकाश सायमी डीन नियुक्त ।
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ – माघ १०
माग
-राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका डीन डा.शशि शर्मालाई बर्खास्त गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
-आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने ।
-नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्नुपर्ने ।
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्नुपर्ने,
-सम्वन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने ।
सहमति
-डीन डा.शशि शर्मा बर्खास्त ।
-केही समयभित्र वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिने।
-आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।
-राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्वन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।
चौथो अनशन
माघ २५ फागुन ३
माग
-आईओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने।
-संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता या बदर गर्नुपर्ने ।
-जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
-विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्वन्धन
-रोकी केयूका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
-आइओएम, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) लगायतका महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डामा नभई -वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने ।
-ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने।
सहमति
खण्ड (क)
-आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा तत्काल डीन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा.राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीनमा नियुक्त ।
-शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा.ईश्वर लोहनी नियुक्त।
-आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसँग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको ।
खण्ड (ख)
-कलेज स्थापना गर्ने सम्वन्धमा सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ ।
-सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघबीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ ।
-नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने।
-वरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानुन बमोजिम गर्ने नीति लिने ।
पाँचौ अनशन
२०७१ चैत ८ देखि १९
माग
-चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु हुँदैन।
-विगतदेखि सम्वन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।
-चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ।
-राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
-अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयूका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ।
-काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस्।
-त्रिवि, आइओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्।
-आमव्यक्तिमाझ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र्पुयाउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्।
-ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्।
सहमति
केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुनेगरी नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नगर्ने। अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने।
-चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार भइसकेको। चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आशयपत्र, सम्वन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएरगरेका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग ७ दिनभित्र गठन गर्ने। समितिका सिफारिस अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने।
-चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने।
-स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।
-शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्ठता र वस्तुगतका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने।
-मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनःमूल्यांकन गरेर ’डिअफिलियट’ गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने।
-स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्षका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न केदारभक्त माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने।
-सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडीरएमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२र७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्य्विधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने।
-पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आवमा मध्यमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने।
-काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया र्पुयाई स्थगन गराउनेतर्फ कारबाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने।
-नेपाल चिकित्सक संघसँग गरिएका सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयमा मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाउने ।
छैठौँ अनशन
२०७२ भदौ ७ – भदौ १९
माग
-माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस्। साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था
-गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।
-विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
-चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस्।
-काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्वन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्।
सहमति
प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने। चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन सोही आयोगले गर्ने।
उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुनेगरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
उक्त प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने ।
एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२÷२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३र०७४ मा ११५ सिट र ०७४र०७५ देखि १०० सिट। सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने ।
सातौं अनशन
माग
हालसम्मका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
नाकान्दीका कारण २०७२ असोज २ देखि सुरु भएको अनशन असोज १२ गते फिर्ता ।
आठौं अनशन
२०७३ असार २६ साउन १०
माग
-चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियो ।
-सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस् ।
-सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज र्पुयाइयोस् ।
-काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
-अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।
-आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्।
-माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
-विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।
-त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस् ।
-अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
-अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्।
सहमति
१. देहाय बम्मोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुलक गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने।
(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज र्पुयाउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयमा समावेश गर्ने।
(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२–५–१९ मा भएको सम्झौको बुँदा न १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्नै ।
(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने।
२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने ।
३. (३) नं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व.मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।
४) विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमाः
(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने।
(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने। यसको प्रगति समय(समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।
(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने।
(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको।
९ औं अनशन
२०७३ असोज १० देखि २२
माग
-चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने।
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिंहलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने।
-चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाए अनुसार लिनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने।
– चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्ने र आइओएमका भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने।
-दशैंका कारण डा.केसीले विज्ञप्ति जारी गरीगर्दै माग पूरा नभए पनि अनशन स्थगित ।
दशौं अनशन
२०७३ कात्तिक २८ मंसिर १९
माग
-वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।
-एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आएझैं (एमबिबिएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८ दशमलब ५ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्।
-आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस्। त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्।
-चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस्।
-संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गरियोस् । सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस् ।
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा र्पुयाएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्।
-जयराम गिरी समितिले दोषी ठर्हयाएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत समावेश गरियोस्।
-विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
-प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
सहमति
-चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको।
-सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनेगरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।
-नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सामाजिक समितिको मिति २०७२-०५–३१ को बैठकको निर्णयको बुदा नं. ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३-०७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४-०७५ का लागि पनि कायम गर्ने।
-शैक्षिक वर्ष २०७४-०७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।
-नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयल र आइओएमका डीनबीच मिति २०७०-११–३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा अनुसार ’त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०-११–२ मा लेखी पठाइसकिएको’ मा उक्त्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलार्य पुनःनिर्देश गर्ने।
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने।
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचारधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयक व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुचिश्चितता गर्ने। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संङ्ख्या क्रमशः शतप्रतिशत पुयाउने ।
-महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको।
-पूर्व्शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७-०१-०९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग समक्ष पुनः लेखी पठाउने।
-मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भएरगरेका काम कारबाही तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतृष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।
-एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकाले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
११ औं अनशन
२०७३ साउन ९ देखि ३२ गतेसम्म
माग
-तुरुन्त माथेमा प्रतिवेदन अनुरूप हामीले दिएका सुझाव सहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
-चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्नका लागि ६ वटा प्रक्रिया अपनाइयोस् ।
-आईओएमलाई विगतका सम्झौताद अनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गरियोस् ।
-सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस् ।
-चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
-एमडीरएमएस र एमडीएस तहको शुःल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्व विद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरूका लागि २२ लाख कायम गरियोस् ।
-आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, आईओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।
-वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोले देशमा भएको विपद्लाई ध्यान दिएर आमरण अनसन स्थगित गरेको थिए ।
१२ औं अनशन
असोज ९ देखि ११
माग
-चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत् स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार हुनुपर्ने ।
-आफ्नो अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगरी हाललाई स्थगित गरिएकाले पनि तत्काल सत्याग्रहको औचित्य नरहेको आशय सहित १२ औं अनशन स्थगित ।
१३ औं अनशन
२०७४ असोज १९ देखि १ कात्तिक
माग
-माथेमा प्रतिबेदन तथा हाम्रा सुझावहरुलाई परिमार्जित गरि तत्काल चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित गरियोस् ।
-अबैध बाटोबाट शुल्क लिईरहेका मेडिकलहरुलाई कारबाही र उपत्यकामा एमबिबिएसको लागि ३८ लाख ५० हजार, उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार, कायम गरियोस् ।
-बर्खास्त गरिएका आयल निगमका निर्देशकले भष्ट्रचार गरेको अर्बौ रुपैयाँ उपर कारबाही गरियोस् ।
-कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कैलालीको गेटा, दाङ्को घोराहीको काम अघि बढाईयोस् ।
सहमति
-चिकित्सा शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने ।
-सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने ।
काठमाडौं नेशनलको सम्बन्धनका विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषिलाई कारवाही गर्ने ।
१४ औं अनशन
२०७४ पौष २४ देखि ३०
माग
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा
सहमति
सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन एक साताभित्र सिफारिश समिति गठन गर्ने, आइओएमको डीनमा प्रा.डा.जगदीश अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।
१५ औं अनशन जुम्लामा
असार १६ गतेदेखि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा व्यापक फेरबदल गर्ने निर्णय गरेपछि डा.गोविन्द केसीले आफ्नो अनशन सुरु गरेका छन ।
आफ्नो १५ औं अनसन जुम्लामा सुरु गरेका केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान नफेरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कैलालीको गेटा र दाङको राप्ती मेडिकल कलेजलाई ब्यवस्थि गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उपत्यकामा अबको १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने लगायतका प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ ।
जुम्लामा अनसन सुरु गर्नुअघि निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै पक्राउ गरिएका डा.गोविन्द केसीलाई प्रहरीले नजिकैको कभर्ड हलमा र्पुयाएको थियो । सरकार र गोविन्द केसीबीचको अन्तहिन सम्झौता र अनशनले कहिले निश्चित आकार लिन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
डा.केसीका समर्थकले सडकबाट दिए ६०१ जना यस्तो चेतावनी
‘विभिन्न समाचार स्रोतहरुको सहयोगमा यो फिचर तयार पारिएको हो’
