काठमाडौं १९ असार । विद्यालय चलाउन आफ्नै जग्गा र भवन अनिवार्य
अघिल्लोपटक संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका वेला गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ मार्पmत फर्मान जारी गरे– ‘आफ्नै भवन र जग्गा नभएको निजी विद्यालय खारेज हुनेछ ।’
रोपनीका रोपनी जग्गा र भवन भएका निजी विद्यालयको प्रभावमा परेका शिक्षामन्त्रीले सानो लगानीका सञ्चालकलाई उठिबास लगाउन यो नीति ल्याएका थिए ।
तर, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने
यसपालि शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले अर्को फर्मान जारी गर्न खोजेका छन्– ‘मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्छ, तर अस्पतालको अनुभव नभए पनि हुन्छ ।’
केपी ओली प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेशको रूपमा जारी भएको कानुन भन्छ– ‘मेडिकल कलेज खोल्ने संस्थाले तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्छ ।’
तर, अस्पताल चलाएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याउन खोजेको छ । यसरी समाजवादउन्मुख देशका शिक्षामन्त्रीले पैसावालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट
