काठमाडौं २३ असार । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त गरेका छन् ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । मन्त्रीले एटीएम तथा हवाई कानुन विज्ञका रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वैशाख १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्रबाट २९ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रबाट २० गरी ३९ जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको उल्लेख छ । ‘नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि’ भनी गठित विज्ञ समूहको ५ औं वरीयतामा पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ । गत वैशाख १३ मा मन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयबाट गठन भएको विज्ञका सदस्यहरूको काम सुधारको विषयमा राय परामर्श दिने र सरकारले गठन गर्ने कार्यदलमा विज्ञका रूपमा राय दिने भनी उल्लेख छ । दुवै विज्ञ समूहको नेतृत्व मन्त्री स्वयंले गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेकाले श्रेष्ठको नियुक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठैन । तर भ्रष्टाचार आरोप लागेको, अन्तिम अदालतबाट मुद्दा किनारा नलागेको र उनीमाथिको आरोपका बारेमा समेत सरकारले पूर्ववर्ती धारणा यथावत् राखेको अवस्थामा ‘विज्ञ’ का रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नु नैतिक एवं जवाफदेहिताको प्रश्न भने हो । अझ लाउडा विमान भाडा प्रकरणलाई त तत्कालीन अवस्थामा संसदको प्रतिपक्षी दल एमालेले नै चर्को रूपमा सडक र सदन तताएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार भ्रष्टाचार आरोपीलाई नै सरकारले विज्ञ बनाएपछि उनीविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षाका विषयमा समेत अप्ठेरो बनेको छ । ‘केही दिनपछि मुद्दाको पेसी चढेपछि हामीले यी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन्, सजाय हुनुपर्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘तिनै आरोपीको सल्लाह सुझावमा पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालय चल्नुपर्ने भयो । सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै भ्रष्टाचारको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा सूचीकृत गर्नु पटक्कै सुहाउने विषय होइन । यस्ता सवालमा मन्त्रीज्यूले नैतिक दृष्टिकोणले पनि सोच्नुपर्ने हो ।’
हरिभक्त को हुन् ?
शाही नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठमाथि लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन शानेवानिले चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्सको बोइङ भाडामा लिइरहेको अवस्थामा त्यो फर्कन लागेको भन्दै अर्को जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस क्रममा श्रेष्ठले निगमलाई घाटा हुने सर्त मञ्जुर गर्नुका साथै अस्पष्टता राखी सम्झौता गरेको आरोप थियो ।
लाउडा विमान भाडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो । आफ्नो नियमित क्रुले लाउडा विमान सम्हाल्न नसक्दा निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर तिरेर ल्याउनुपरेको थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले निगमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो । क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यस क्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन ।
कान्तिपुरबाट
