काठमाडौं २५ असार ।
डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन ग-यो ।
भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी ग-यो ।
संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
त्यसअनुसार २० असारभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, ओली सरकारले आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनुको सट्टा त्यसका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको छ ।
अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्म चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन रहेकाले सोही संरचना मार्फत अन्य काम गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने, ‘तर, अध्यादेश खारेज भएसँगै आयोग पनि खारेज भएको छ । अब हामी नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढ्छौँ ।’
यस्ता थिए आयोगका क्षेत्राधिकार
नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि विश्वासपत्रका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्सांकन स्वीकृत गर्नेलगायतका काम आयोगको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो ।
त्यस्तै, शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र थियो ।
शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र थियो ।
केसी अनशनले ल्याएका सुधार
– नेपालका मेडिकल कलेजहरूले पाउँदै आएको १५० सिट घटेर १०० मा झरेको छ ।
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान् र गेटा मेडिकल कलेजले तीव्रता पाएको छ ।
– एमबिबिएस र पोस्ट ग्राजुएटको शुल्क तोकिएको छ । एमबिबिएस गर्न ३५ लाख र पिजी गर्न ४२ लाख शुल्क तोकिएको छ ।
– न्याम्स र आइओएममा निःशुल्क पिजी अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ ।
– नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा शुद्धीकरण भएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
