काठमाडौं २७ असार । सरकारी स्वामित्वमा रहेका १७ मध्ये आठ उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने धेरैजसो उद्योग आंशिक सञ्चालनमा छन् । हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, मोरङ सुगर मिल्स, सेती चुरोट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट मात्रै सन्तोषजनक अवस्थामा चलेका छन् भने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड र रघुपति जुट मिल्स आंशिक सञ्चालनमा छन् ।
गोरखकाली रबर उद्योग
सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग झन्डै २ वर्षदेखि बन्द छ । महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाले उद्योगलाई सरकार र बैंकको ऋण तथा ब्याजको दायित्व १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । गोरखकाली रबर उद्योगमा २ सय ३८ जना स्थायी र ३ जना करार गरी २ सय ४१ जना कर्मचारी अहिले पनि दैनिक हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् ।
सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि रबर उद्योग सञ्चालनमा इच्छा देखाएका छन् । सारडा ग्रुपलगायत केही ठूला व्यवसायीले रबर उद्योग लिजमा लिएर वा सेयर लगानीमा सञ्चालनको इच्छा देखाएको महाप्रबन्धक बर्तौलाले बताए ।
बुटवल धागो कारखाना
१२ असार ०३९ मा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखाना अहिले पूर्णतया बन्द छ । १ असोज ०६६ देखि सबै स्थायी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । हाल रेखदेखका लागि यस कारखानामा ६ जना करारका कर्मचारी छन् ।
म्याग्नेसाइट उद्योग
सरकारको बहुमत सेयर रहेको दोलखाको लामिडाँडास्थित ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग २५ मंसिर ०५५ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भारतको ओरिसा इन्डस्ट्रिजसँगको संयुक्त लगानीमा नेपाल सरकारले ०३५ सालमा उद्योग स्थापना गरेको थियो । खानीमा करिब १ सय ८३ मिलियन (१८ करोड ३० लाख) टन म्याग्नेसाइट रहेको अन्वेषणले देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार उक्त खानीमा ३ मिलियन (३० लाख) टन खरीसमेत छ ।
सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको उद्योगमा म्याग्नेसाइट प्रशोधन गरेर डिबिएम, क्याल्साइन र खरी पाउडर उत्पादन गर्न सकिन्छ । उद्योगबाट वार्षिक ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन बिक्री गर्न सकिने कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मोतीबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिए डिबिएमलगायत उत्पादनको आयात विस्थापन त हुन्छ नै, निर्यातको समेत सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगमा खेतानसमूहको १२ दशमलव ५ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी ओरिन्डको १२ दशमलव ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर छ । हाल २२ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जस्ता तथा सिसा खानी
रसुवा र धादिङको उत्तरी भेगमा रहेको जस्ता तथा सिसा खानी उत्खनन्का लागि ५ असार ०३३ मा नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना गरियो । उक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन्का लागि भन्दै कारखानालगायत पूर्वाधारसमेत विकास भयो । रसुवाको गोम्साङमा निर्माण भएको पूर्वाधार जीर्ण हुन थालिसकेको छ । तर, खानी अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिले खानी उत्खनन् तथा कारखाना सञ्चालनका लागि १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गरेर सरकारलाई प्रस्तावसमेत पठायो । तर, नेपाल सरकारले निर्णय लिन नसक्दा खानी अलपत्र परेको छ ।
मेटल कम्पनीमा छाइयुएनको १३ दशमलव ८ प्रतिशत, खेतानसमूहको १३ दशमलव ५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । करिब पाँच दशकअघि गरिएको अन्वेषणबाट गणेश हिमाल क्षेत्रमा धाउ रहेको देखिएको थियो । अन्वेषणले त्यस क्षेत्रमा ११ दशमलव २६ प्रतिशत मेटल र २ दशमलव ०४ प्रतिशत सिसा रहेको देखाएको थियो । धाउमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने अन्वेषणले देखाएको खानी तथा भूगर्भ विभागको जनाएको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग
०३६ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५७ देखि बन्द छ । त्यसपछि बनेका हरेक सरकार र उद्योगमन्त्रीले पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे पनि गफैमा सीमित हुँदै आएको छ । ३० चैत ०६७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त उद्योग बन्द गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम)लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, १२ माघ ०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त उद्योगलाई खारेजी (लिक्विडेसन)मा लगेको थियो । त्यसपछि आइडिएमले उक्त उद्योगको स्वामित्व लिएको छ ।
उद्योग १ सय ८३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा १ हजार २ सयले रोजगारी पाएका थिए । उद्योगमा १४ हजार ६ सय ६८ वटा धागो काट्ने मेसिन, ४ सय ८६ वटा तानलगायत रंगाई छपाइका मेसिन छन् । केही लुङ र स्पेनिङ मेसिनसमेत छन् । यसमध्ये थुप्रै मेसिन तत्काल प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । स्पेनिङ र फिनिसिङका लागि भने मेसिनरी थप गर्नुपर्नेछ । कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाक उत्पादन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना
तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा स्थापित वीरगंज चिनी कारखाना सुरुका वर्षहरूमा नाफामै चल्यो । ०४८/४९ देखि निरन्तर घाटामा गएको कारखाना ०५९ देखि न बन्द नै भयो । वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन क्षमता रहेको सो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुन थप टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । कारखानाका १ सय ९५ जना मजदुरले अझै अवकाश लिएका छैनन् ।
विराटनगर जुट मिल
१९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ३३.०९ प्रतिशत सेयर छ । मिल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनललाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । तर, उक्त करार खारेज गर्दै सरकारले साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो मिलमा हाल २७ जना करार कर्मचारी छन् ।
मोरङ सुगर मिल
१ फागुन ००३ मा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । यद्यपि, उखु फार्म भने सञ्चालनमा छ । यसले उखु उत्पादन गरेर अन्य मिललाई बिक्री गर्दै आएको छ । यो उद्योगमा स्थायी ६ जना र करार २६ जना गरी कुल ३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँपत्रिकाबाट
