काठमाडौं २९ असार । च्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको पद जोखिममा परेको छ । ती न्यायाधीशको नियुक्तिको निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम पुनःन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटउपर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले उक्त रिट विचाराधीन रहेकाले धेरै कुरा गर्न नमिल्ने बताउँदै पछि फैसला जस्तो पनि आउन सक्ने टिप्पणी गरे ।
ती न्यायाधीशहरूको नियुक्ति बदर हुनसक्ने र हुन नसक्ने दुवै सम्भावना रहेको तर्क गर्दै भने, ‘यथास्थितिमा रहेको यो मूद्दाको हार जीत जे पनि हुन सक्छ, यसअर्थमा उहाँहरूको पद संकटमा पर्न पनि सक्छ ।’
उक्त मुद्धा पटकपटक सुनुवाइमा राखिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायपरिषदले २०७३ पुस २८ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषदका सबै सदस्यको उपस्थिति नदेखिएको र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएकाले अधिवक्ताहरू डिलहरि शर्मा, कुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, दुर्गाबन्धु पोखरेल, तोयनाथ ढुंगाना लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुसीला कार्कीको समयमा प्रकृया नपु¥याइ समाबेशी शिद्धान्तलाइ अगिंकार नगरी न्यायपरिषद्को वैठकबाट न्यायाधीश नियुक्त भएको बताइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७, नेपालबार एसोसिएसनबाट २७, सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी १६ जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।
संवैधानिक अंग न्याय परिषद्का सदस्यमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपालबार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौला, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त पदमप्रसाद वैदिक र तत्कालीन कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक रहेका थिए ।
नियुक्ति गर्ने बैठकमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ र बार एसोसियसनबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसादले बहिष्कार गरेका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सिद्धान्त कायम हुन सान्दर्भिक र उपयुक्त हुने भएको र उक्त विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन उपयुक्त हुने ठहर गरिएको थियो । सात उच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत पुस २९ गते नियुक्त गरेका थिए
