Logo

अब राजदूत बन्न यस्ता योग्यता चाहिने



काठमाडा ३२ असार । सरकारले स्नातक उतीर्ण तथा विदेशी राष्ट्रको कुटनीतिक लाभको पदमा नियुक्ति नपाएको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुने मापदण्ड तय गरेको छ । पहुँचवालालाई राजदूत नियुक्ति गरिँदा मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनेको विश्लेषण गरी सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिको निर्देशकालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ ।

मित्रराष्ट्रहरूले लाभको पदमा नियुक्ति गरेका नेपाली अवकाश पाएको १० वर्ष पछि मात्रै राजदूत बन्न योग्य मानिने छन् । राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पारी प्रारम्भिक नाम छनोट गर्न सक्ने मापदण्डको व्यवस्था छ । कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पद रिक्त हुनु तीन महिना अघिदेखि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र सेवाका ५० प्रतिशत र राजनीतिबाट ५० प्रतिशत हिस्सामा राजदूत नियुक्ति गरिने मापदण्ड छ । यसअघि परराष्ट्र सेवाका लागि छुट्टयाइएको ५० प्रतिशतमा परराष्ट्र बाहेकबाट पनि हिस्सा खोजिँदा समस्या आएको परराष्ट्रको बुझाइ छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको निर्देशिकाले अब भने परराष्ट्रबाटै ५० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा राजदूत नियुक्ति हुनेछन् ।

मापदण्ड अनुसार राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्ष हुने छ । सरकारले आवश्यक ठानेमा मात्रै पदावधि थप हुने छ । पदावधि पूरा हुनु अगावै राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई निर्देशिकामा समेटिएको छ । यो प्रावधानले पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिलाई खारेज गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ ।

अहिले भारत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधिमा प्रतिनिधि रिक्त छन् । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको राजदूत नियुक्ति विवादित बनेपछि सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको हो । राजदूतमा सिफारिश भइ संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भए पनि ६ महिनासम्म ती व्यक्तिका नाममा एग्रिमो नआए अर्को उम्मेदवार सिफारिस गरिने निर्देशिकाले स्पष्ट व् व्यवस्था गरेको छ ।

राजदूतका योग्यदा – न्यूनतम ३५ वर्ष

– कम्तीमा स्नातक उपाधि

– सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको

– विदेशको स्थायी÷अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको

– फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको

– परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको

– आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा ज्ञान भएको

– अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल

– नियुक्त हुने मुलुकको हित बाझिने अवस्था नरहेको

– उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा कालो सूचीमा नपरेको

– भियना महासन्धिका व्यवस्था एवं अभ्यासमा जानकार
अन्नपूर्णपोष्टबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्