काठमाडौं २ साउन । पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् ।
भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य गर्दै सरकारले सोमबार उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारामा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस गर्ने पदमा नियुक्त भएमा उपधाराले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता वा अपव्याख्या गर्दै सरकारले पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो, तर सरकारले यसमा ध्यान कत्ति पनि पुर्याएन,’ पौडेलले भने । उनले विगतमा पनि गलत व्यक्ति सिफारिस हुँदा सच्याइएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्ता गलत निर्णय सच्याउन आवश्यक छ ।’
निर्वाचन आयोगमा रहँदा भविष्यमा कुनै दलको सिफारिसमा लाभको पदमा जाने लोभ नराखी निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम निष्पक्ष ढंगले गरुन् भनेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका बारेमा संविधानमा अन्य नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको संवैधानिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गरी पुरस्कृत गर्न लागेकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाहिर केही नबोले पनि अनौपचारिक रूपमा भने यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको एकतर्फी निर्णय भनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णय भन्दै यसमा मन्त्रीहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको तर उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आदिवासी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले राजदूतजस्तो पदमा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने नै बुझिन्छ । यो गलत कार्य हो । संविधानत: उप्रेती राजदूतका रूपमा जान मिल्दैन,’ उनले भने । छिमेकी भारतले पनि उप्रेतीलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘संविधानको मर्म र आशयलाई मारेर अघि बढ्ने परम्परा बढदो छ । यो गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने ।
कानुनविद्हरूले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राजनीतिक पदका रूपमा व्याख्या गरेर पद लिने प्रचलन रहेकाले सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘निष्पक्षताका लागि त्यस्तो धारा राखिए पनि व्याख्याअनुकूलको केही बाटो संविधानले छाडेकाले यस्ता नियुक्तिलाई संविधानअनुकूल नै सम्झनुको विकल्प छैन,’ संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले भने, ‘यस्ता धारालाई बलियो बनाउने र आफूलाई साँच्चै निष्पक्ष ठान्नेले यस्तो पदमा जानु हुँदैन ।’ कान्तिपुरबाट
