काठमाडौं २ साउन । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र मिचेर स्थानीय सरकारले समेत पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेका छन्। यसअघि संघीय सरकारले मात्र पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाउँदै आएको थियो।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले १ साउनबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेबापत वातावरण प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क लिन थालेको छ। यस्तो शीर्षकमा प्रतिलिटरमा २५ पैसा कर बुझाउन महानगरपालिकाले पम्प सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ। इन्धन बोक्ने ट्यांकर ओहोरदोहोर गर्दा पनि अतिरिक्त कर लगाइएको छ। ६ चक्के ट्यांकरलाई प्रतिसवारी प्रतिदिन प्रवेश शुल्क पाँच सय लगाइएको छ। ६ चक्कादेखि १२ चक्कासम्मकालाई प्रतिट्यांकर प्रतिदिन एक हजार र १२ चक्काभन्दा माथिका ट्यांकरलाई प्रतिदिन एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कर लगाउने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमबाट केन्द्रीय सरकारले भने सडक मर्मत सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण कर लिइन्छ भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच÷पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाइन्छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसालले सोमबार नै आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन पर्सालाई पत्र पठाएका छन्। पत्रमा महानगरपालिका भित्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा वातावरणमा प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क उपलब्ध गराउनु भनिएको छ। महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि बिक्रेताले प्रत्येक दिन पम्प खोल्दा पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात बुझाउन निर्देशन दिएको छ। महिनाभरको बिक्रीको विवरण अर्को महिनाको ७ गते भित्र उपलब्ध गराउन समेत एसोसिएसन र निगमलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ।
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम व्यवसायीले संघ र स्थानीय तहलाई दोहोरो कर तिर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘आज एउटा महानगरपालिकाले आफूखुसी कर निर्धारण ग¥यो। भोलि अर्को नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कर निर्धारण गर्दै जाने हो भने हामी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार नै गर्दैनौं। कारोबार गरी हामीले आर्जन गर्ने नाफाबाट घाटा हुने गरी एक पैसा पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउन सक्दैनौं।’
एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष विनोद चौरसियाले वीरगन्ज महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर पेट्रोलियम व्यवसायीले तिर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर वातावरण प्रदूषणको नाममा अतिरिक्त कर तिर्न सकिँदैन। स्थानीय तहले लगाएको प्रदूषण शुल्क जोडेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न दिनुप¥यो। यसरी २५ पैसा अतिरिक्त जोडेर बिक्री गर्दा पनि पेट्रोलियम व्यवसायीलाई नै घाटा हुने जोखिम छ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
