काठमाडौं, साउन ३ । सरकारले पश्चिरम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने भएको छ। यसअघि चिनियाँ थ्री गर्जेजले राखेको शर्त उच्च भएको भन्दै आफैँले अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारले लगानी बोर्डको २१ औँ बैठकबाट केही लचिलो भएर पनि चिनियाँ पक्षलाई
यसअघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुझाव दिन गठित समितिले दिएका दुई विकल्पमध्ये बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग लचिलो भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा मंगलबार बसकेको बैठकले थ्री गर्जेजलाई कम क्षमतामा बनाउन स्वीकृति दिने तयार भएको छ। ७५० मेगावटको नभर्इ थ्रि गर्जेजले ६०० मेगावट क्षेमताको निर्माण गर्ने शर्त राखेकोमा चिनियाँ पक्षसँग ६५० मेगावाट जतिमा गर्ने सकिने गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
थ्री गर्जेजले यसअघि पनि ७५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६०० मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए।
विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेज विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाको लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेकोमा यस विषयमा पनि बोर्ड लचिलो बन्न तयार रहेको अधिकारीले बताए।थाहाखवर
