भीष्मराज ओझा : विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजंगलबाट सञ्चित कार्बनबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्व बैंकसँग मिलेर अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लागि तयार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको गत असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
यो स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी पूर्व र नलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
विश्व बैंकद्धारा ४४ अर्ब बढी ऋण सहयोग
दाहालको विश्व बैंकलाई थप लगानीकोलागि आग्रह
विश्व बैंकका नेपालका लागि नयाँ म्यानेजर काठमाडौं आईपुगे
ती जिल्लामा सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको पाँच डलरका दरले रकम भुक्तानी हुने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताए ।
रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “अब सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुनेछ र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ ।”
“त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउनुपर्छ,” प्रमुख ढुंगानाले अगाडी भन्छन, “८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।”
यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एशियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् ।
कार्बन सञ्चितीसँगै सात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
उक्त दस्ताबेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने र ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा पे्रमनारायण कँडेलले बतान्छन।
“झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भू–उपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भू–परिधिमा हाल रहेका छ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ,” प्रमुख कँडेल थप्छन ।
यसका लागि मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति कार्यक्रम राखेको छ । “यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, साथै दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम पनि सोही अनुसार छन्,” उनि भन्छन ।
ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भू–परिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये आगामी छ वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन मात्र विश्व बैंकसँग व्यापारमा लैजाने सहमति भएको हो ।
कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षण हुने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कार्बन व्यापार के हो ?
जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड जस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् ।
वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा रेड प्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ ।
ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका पूर्वप्रमुख रेशमबहादुर डांगी बताउन्छन ।
हालको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा रहेको र यसलाई सफल बनाई मुलुकभर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख डांगीको विचार छ । उनि भन्छन, “यो कार्यक्रम सफल भए वनजंगलको संरक्षणका लागि मात्र नभई जनताको आय वृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागिसमेत कोशेढुंगा साबित हुनसक्छ ।”
हाल नेपालले गरेको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा विश्व बैंकसँग रहेको छ । अन्ततः कार्बन व्यापारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमै जानुपर्ने धारणा उनि राख्छन ।
