काठमाडौं, ६ साउन । २२ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागमा समर्थन जनाउँदै अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताले काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली निकाले । र्यालीमा केही राजनीतिक दलका नेतासमेत सहभागी थिए । उनीहरूले बानेश्वरमा कार्यक्रम गरेर सरकारको आलोचना पनि गरे ।
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, अभिनेत्री तथा नेत्री करिस्मा मानन्धर, अभिनेत्री मनीषा कोइराला लगायत कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
केसीका माग पूरा नभए देशमा आगो बल्छ: सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
डा.केसीको स्वास्थ्य घडीको सुईजस्तो घट्दो क्रममा छ । मृत्यु शैयामा भएको व्यक्तिलाई सरकारले बचाउनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो । केसीले उठाएका विषय कुनै व्यक्तिविशेषको मुद्दा हैन, आमनेपालीको मुद्दा हो । यस विषयमा सरकार नबुझेजस्तो गरिरहेको छ । तर, जनताले बुझेर सडकमा आएको अवस्था छ । जनताले भनेको कुरा सरकार मान्दैन भने केही समयमै देशमा आगो बल्छ ।
ओली र प्रचण्डले नाक जोगाऊन्: खगेन्द्र संग्रौला, लेखक
२२ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा। गोविन्द केसी आफैँमा अमर हुन् । उनको माग पूरा गर्न छाडेर सरकार दमन गर्न खोजिरहेको छ । ओली र प्रचण्डले आफ्नो नाक जोगाउन आवश्यक छ । प्रचण्ड र ओली यतिवेला विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले फौजी सत्ता देखाएजस्तो गर्दै छन् ।
केसीले देशलाई समाजवादतर्फ डोहोर्याउने मुद्दा बोकेर हिँडेका छन् । तर, ओली सरकार इतिहासकै छोटो समयमा बढी बदनामी कमाउने सरकार बनेको छ । अहिले कसीलाई केही भए, के हुन्छ भन्ने कुरा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै थाहा छ ।
आन्दोलन बढ्दै गए सरकार ढल्न सक्छः कृष्ण पहाडी, मानवअधिकारकर्मी
केपी शर्मा ओली सरकार यसपटक इतिहासकै बदनाम भएको छ । यो सरकारले वैधानिक रूपमा दुईतिहाइ मत पाए पनि पछिल्लो गतिविधिले ओली सरकार सबैभन्दा बदनाम देखिएको छ । यो लोकतन्त्रविरोधी सरकार हो ।
जहिले पनि प्रतिपक्षलाई सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पद राखिन्छ, तर यो सरकारले संविधानविपरीत सभामुख र उपसभामुख नेकपा एक्लैले राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका अपराधीलाई कानुनविपरीत छाडेर सरकारले विधिको शासनको बर्खिलाप गरेको छ । यो आन्दोलन बढ्दै गए सत्तासमेत परिवर्तन हुन सक्छ ।
काठमाडौं ल्याएपछि डा.केसीको रगत जाँचसमेत गरिएन
आइसियुको आवश्यकता परेको भन्दै अनशनको २०औँ दिन बिहीबार सरकारले जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याए पनि अनशनरत डा। गोविन्द केसीको सामान्य उपचारसमेत भएको छैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सामान्य वार्डमा राखिएका केसीको रगतको जाँचसमेत गरिएको छैन ।
डा। केसी पक्षले जुम्लामा जति उपचार काठमाडौंमा हुन नपाएको बताएका छन् । सरकारले केसीको माग सम्बोधन र उपचारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन नखोज्दा स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकार भने केसी बोल्न सक्ने भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । ‘केसीसँग सरकार वार्ता गर्न तयार छ । तर, पहिला उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा आउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘केसी सत्याग्रही हो, उनको स्वास्थ्यको चिन्ता सरकारलाई छ । त्यसैले पहिला उनी ठीक हुनुपर्छ ।’
अनशनरत डा। गोविन्द केसीलाई वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ । शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता समिति संयोजक खगराज बरालले केसीलाई निःसर्त वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् । ‘निःसर्त वार्तामा आउनुस्, सरकार वार्ता गर्न तयार छ । निःसर्त वार्ता गर्न सरकार जुनसुकै समय तयार छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
तर, केसी पक्षले सरकारी वार्ता टोलीको आह्वानलाई सीधै अस्वीकार गरिदिएको छ । विज्ञप्तिमार्फत नै जवाफ फर्काउँदै केसी पक्षका वार्ता समिति सदस्य डा। जीवन क्षेत्रीले भने, ‘सरकारद्वारा गठित टोलीसँग आवश्यक म्यान्डेट नभएको र त्यस अवस्थामा वार्ताकै लागि वार्ता गरिरहँदा मूल्यवान् समय खेर गएको छ ।
त्यसैले सार्थक वार्ताका लागि हाल संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न र पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन आग्रह गरिन्छ ।’ यसअघि सचिवस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीसँग तीन चरण वर्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन । डा. केसीले मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने भन्दै वार्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।
आज २ सयको सामूहिक सत्याग्रह
डा। केसीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन २ सयजना सामूहिक सत्याग्रह बस्ने भएका छन् । आइतबार वसन्तपुरमा ७ घन्टा सामूहिक सत्याग्रह गर्ने तयारी रहेको डा। केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले बताए । केसी एक्लै नभएको देखाउन उनीहरूले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सत्याग्रह गर्न लागेका हुन् ।
सरकारले केसीसँग मात्रै वार्ता गर्ने
सरकारले अनशनरत डा.केसीसँग मात्रै वार्ता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केसीले पठाएका व्यक्ति समाधान खोज्नेभन्दा बल्झाउन उद्यत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि विधेयक स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले एकाएक फिर्ताको कुरा आएको छ । केसीमाथि भएको राजनीतीकरण रोक्न पनि सरकारले अनशनरत केसीसँग मात्रै वार्ता गर्नेछ ।’ त्यसको तयारी थालिसकेको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका
