काठमाडौं ८ साउन । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
तर, कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णयमात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ । खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् । नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्चजस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर, न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । न्युयोर्कका लागि परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्याल र यूएईका लागि दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।
तर मन्त्री ज्ञवालीले भने भारत र मलेसियाबाहेक निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘अहिले दुई स्थानमा मात्र सिफारिस भएको हो । अन्यका बारेमा छलफल जारी छ,’ सोमबार युरोप प्रस्थान गर्नुअघि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्य निर्णय भएको छैन ।’ उनले करिअरबाट नियुक्त गर्दा वरिष्ठताभन्दा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
न्युयोर्क र यूएईका लागि सिफारिस भएका सहसचिवहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा भए पनि यी नामबारे मन्त्रालयकै अधिकारीसँग छलफल गरिएको थिएन । करिअरबाट राजदूत पठाउँदा प्रचलित परम्परा र मापदण्ड मिचिएका कारण विवाद हुने डरले सरकारले यो निर्णय बाहिर नल्याएको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । २०४६ पछि राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतका व्यक्तिलाई मात्र पठाउने गरिएको थियो ।
कतिपय निर्णय भने कार्यान्वयन हुने समयमा मात्र आफैँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको विषय सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । तर त्यही दिन कन्सुलेट जनरलको पद खारेज गरिएको (नियोग घटुवा) बारे केही बोलेनन् ।
दुई दिनपछि कान्तिपुरमा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि एक मन्त्रीले भने, ‘सबै विषय परिपक्व नभएसम्म बाहिर नभन्ने भनिएकाले अडकलेर भनिएको होला ।’ त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको विदेश भ्रमणसहितका अन्य विषय पनि लुकाइन्छ ।
भ्रमणको औचित्य र खर्चबारे प्रश्न उठ्ने आशंकामा सरकारले सूचना लुकाउने गरेको हो । यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि बल्ल स्पष्टीकरणको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यसअघि यस्ता निर्णय त्यसैदिन वा भोलिपल्ट परराष्ट्रले बाहिर ल्याउने गरेको थियो ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला शाहीकालमा समेत एक वा दुई दिनमा निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउने गरिएको सुनाउँछन् । ‘भएका निर्णय बाहिर ल्याउँदा झन् प्रस्टता हुन्छ । विवाद छ भने पनि बहसमा आउँछ, सच्याउन मिल्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सूचना जनताको अधिकार हो । यसबाट सरकार पछि हट्न हुँदैन । गरेको निर्णय स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, लुकाएर राख्नुपर्दैन । झन् बलियो भनिएको सरकारले निर्णय लुकाउनु राम्रो होइन ।’
कान्तिपुरबाट
