काठमाडौं १० साउन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत पहिला ४४ जना भारतीय विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना गर्यो । अनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई गुहार्यो ।
न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले २०७४ माघ १४ मा नेसनल मेडिकल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिए ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उही प्रकृतिको रिट लिएर जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज उच्च अदालत पाटन पुगे । न्यायाधीश विनोदप्रसाद आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फागुन १३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले भर्नाका सर्त राख्न कुनै बाधा नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्यो । यो आदेशका कारण यी दुई कलेजले विदेशको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले विदेशको प्रवेश परीक्षा पास भएकालाई समेत एमबीबीएसमा भर्ना गर्न आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले आईओएमकै प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
एउटै प्रकृतिको रिट, एउटै तहको अदालत तर आदेश फरक भएपछि सर्वसाधारणले अदालतको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को २०७४ भदौ २१ मा बसेको विद्या परिषदको १८९ औं बैठकले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विदेशी विद्यार्थीले समेत आईओएमले लिने प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र छनोट भएकालाई मात्रै भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार त्रिविले भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी एन्ड इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) लाई अस्वीकार गरेको थियो । विद्या परिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आईओएमको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्ण भएकाबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने निर्णय भयो ।’
यो निर्णयअनुसार आईओएमको परीक्षामा छनोट भएका ३ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाउँदा नेसनल, जानकी र किस्ट मेडिकल कलेज विद्यार्थीको रोजाइमा कम प्राथमिकतामा पर्यो । जानकीको ८० सिटमा ३४ जना भर्ना भए भने नेसनलको ९० सिटमा बल्लतल्ल ४५ जना भर्ना भए । जानकी र नेसनल मेडिकल कलेजमा स्वदेशी विद्यार्थीको सिटसमेत खाली भयो । विदेशी विद्यार्थीको कोटा त पूरै खाली थियो । त्यसपछि नेसनलले भारतीय सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरेर भारतको ‘निट’ परीक्षा दिएका ४४ जना विद्यार्थी भर्ना गर्यो ।
विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेर कलेज सञ्चालक जैनुदिन अन्सारी पर्साकै अस्थायी इजलासमा गुहार्न गएका हुन् । अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश पोखरेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सुविधा प्राप्त गरिसकेको आधार बनाएर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनलले पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने आदेश दिएका हुन् । ‘एकै प्रकृति र उद्देश्यको निवेदक मेडिकल कलेजले सो सुविधा नपाउनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार मिसिलबाट देखिएन,’ पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘समानता एवं सुविधा र सन्तुलनका सिद्धान्तसमेतका आधारमा निवेदक नेसनल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
