काठामाडौं ११ साउन । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २७औं दिनमा अनशन तोडेका छन् । डा. केसी र सरकारबीच संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन सम्बन्धमा नौ बुँदे सहमति भएपछि बिहीबार राति १०ः३० मा उनले अनशन तोडेका हुन् ।
सरकारले केसीले उठाउँदै आएको चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग र प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेपछि केसीको तीन साता लामो अनशन टुंगिएको हो ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने सहमति भएको छ । (हेर्नुस्, नौ बुँदे सहमितिपत्र)
त्यस्तै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
जुम्लाबाट सुुरु भएको डा. केसीको १५ औं अनशन २७ दिनपछि राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा अन्त्य भएको हो । केसीले अस्पतालको शैय्यामै बसेर सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनलाई नेकपा नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञसमेत रहेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
अनशन तोडिएपछि बोल्दै नेकपा नेता नेम्वाङले सरकार सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘तपार्इं जुन अभियानमा लाग्नुभएको छ, त्यस अभियानमा प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, नेम्वाङले भने । नेम्वाङले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारिने भन्दै केसीलाई विश्वस्त बन्न आग्रह गरेका थिए । केसीले अनशन तोडेलगत्तै हात उठाएर उपस्थितलाई अभिवादन गरेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै सरकारले केसीका मुख्य माग विपरीतका प्रावधानसहितको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए । बिहीबारको सहमतिअनुसार केसीका मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।
‘डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम सहमति भएका विषयहरू टुंगोमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘सहमतिका यी विषयहरू संघीय संसदबाट संसदीय प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
वार्तामा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता
बुधबारको सरकार र केसी पक्षधर वार्ता टोलीबीचको वार्ता विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै समाधानका लागि सक्रिय रहेका थिए । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा रातिसम्म चलेको वार्तामा सरकारी पक्ष र केसी पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
वार्ता विफल हुनुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको माग सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न आफै अग्रसरता लिएका थिए । बुधबार राति ११ बजे केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक अभिषेकराज सिंह र सुरेन्द्र भण्डारीलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले आफै कुराकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सका दिव्यासिंह शाहको समेत सहभागिता सो छलफल भएको थियो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
