काठमाडौं १४ साउन । धनगढी उपमहानगरपालिकामा ‘गरिब परिचयपत्र’ धनीका हातमा पुगेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रमै २/३ तले घर भएका, दस बिघासम्म जग्गा र करोडौं लगानीमा इँटा उद्योग खोलेका उद्योगपतिसमेत गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा छन् ।
परिचयपत्र पाउनेमा नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत छन् । ‘गरिब परिचयपत्र आयो भनेर वडाभरि डम्फु पिटियो,’ धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष मुरारी अधिकारीले भने, ‘धनीको नाम गरिबको परिचयपत्रमा उल्लेख भएर आएको रहेछ । वितरण प्रक्रियामै तनाव होलाजस्तो छ ।’
उनको वडामा आगामी २० गतेपछि परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम छ । ‘परिचयपत्र रद्द वा स्थगन गर्नुपर्छ । वास्तविक गरिब परिवारले पाउने गरी वितरण व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनले भने । अधिकारीको वडामा गरिब परिचयपत्र पाउनेको सूचीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामाथिका नागरिक छन् ।
‘मेरो वडामा इँटा उद्योगी, १० बिघाका जग्गाधनी, २० वर्षसम्म अधिकृतस्तरको सरकारी जागिर खाएका र हाल पनि बहालमै रहेकाहरूको नाम अति गरिब परिचयपत्रमा आएको छ,’ वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘साँझ र बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्यामा गुज्रिरहेका गरिब परिवारको परिचयपत्र आएको छैन ।’
वडा १८ मा मात्र होइन, अन्य वडाको अवस्था पनि उस्तै छ । १४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रामबजारी चौधरीकी पत्नी पनि अति गरिबले पाउने परिचयपत्र पाउनेको सूचीमा छिन् । ‘मेरो वडामा मभन्दा बढी गरिब परिवारको बसोबास छ । उनीहरूले त्यस्तो परिचयपत्र पाउनुपर्थ्यो । चार वर्षअघि म घरमा नभएका बेला पारिवारिक विवरण भरिएकाले श्रीमतीका नाममा गरिब परिचयपत्र आएको छ,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने ।
उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कार्कीले संघीय कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ‘गरिब घरपरिवार पहिचान सर्भेक्षण २०७०’ ले लिएको विवरणका आधारमा परिचयपत्र बनेको बताए । ‘केन्द्रबाट जसका नाममा परिचयपत्र बनेर आएको छ, उपमहानगरले त्यो वितरण मात्र गर्छ,’ उनले भने, ‘को धनी परे, को गरिब, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’
प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले गरिब परिचयपत्रले नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपलब्ध हुनुका साथै स्वास्थ्य बिमासमेत नि:शुल्क गरिनेलगायत सुविधा पाइने बताए । ‘गरिब परिचयपत्रबाट धेरै प्रकारको सुविधा पाउन सकिन्छ । यो आफैंमा सरकारी सहुलियत पाउने सिफारिसपत्र सरह हो र भविष्यमा परिचयपत्रबाहकले अन्य धेरै सुविधा पाउन सक्छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले गाउँघर सर्भेक्षण टोलीमार्फत पारिवारिक विवरण भराएको थियो । आफ्नो वास्तविक आर्थिक अवस्था लुकाएर फारम भर्दा धनीसमेत गरिबको सूचीमा परेको हुन सक्ने कार्कीले बताए । उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा ५ हजार ८ सय ४५ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । कान्तिपुरबाट
