काठमाडौँ, १६ साउन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी २५ वर्षसम्मका लागि मुलुकले अपनाउनुपर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यलाई आग्रह गरेका छन ।
आयोगको आजको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले विगतमा विभिन्न आयोग बनेको र प्रतिवेदन तयार भएको सन्दर्भमा त्यसलाई ध्यान दिँदै समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरेका हुन ।
गत असार ३२ गते गठन पुनःगठन भएको सो आयोगले विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम, मूल्याकंन प्रणाली, लगानी, संरचना र पद्धतिबारे सुझाव दिने बताए ।
उनले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई संघीय नेपाल अनुकूल प्राथमिकता दिएर प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने जानकारी गराएका छन।
“मुलुकमा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने सम्बन्धमा आयोगले कार्यान्वयनमुखी नीतिगत सुझाव दिने विश्वास लिएको छु”। उनले भने। अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ मा गठन गरेको आयोगले दिएको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ । रासस
