काठमाडौँ,१७ साउन । दश वर्षअघि पूर्वी नेपालमा कोशीको तटबन्ध भत्केर नेपाल र भारतीय राज्य बिहारको ठूलो भूभाग जलमग्न भएका बेला भारतले विराटनगरमा खोलेको कार्यालय फिल्ड अफिस बुधवारदेखि बन्द गरेको छ।
नेपालले उक्त कार्यालय बन्द गर्न लिखित र बारम्बार मौखिक अनुरोध गर्दै आएको थियो। विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसले गर्दै आएको काम बन्द हुने जानकारी भारतको विदेश मन्त्रालयले गत हप्ता दिएको थियो।
नाकाबन्दीका कारण बिग्रिएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने क्रममा भारतको सो निर्णयलाई आएको मान्यता केही विश्लेषकहरूको छ।नेपाल सरकारको बारम्बारको मौखिक र लिखित आग्रह रहेपनि भारतले विराटनगरमा खोलेको सो कार्यालय बन्द गरेको थिएन।सो कार्यालय बन्द गर्न भारतलाई लिखित अनुरोध गरेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, मैले लेखेको पत्रको औपचारिक जवाफ दिएनन्।
बरु उनीहरूले त्यसको क्षमता वृद्धि गरेर कन्सुलेट अफिस बनाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग गरे। उनका अनुसार नयाँ दिल्लीले नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएन।
उनी भन्छन्, पछिल्लो अवस्थामा मात्रै यो निर्णय लिइएको हो।झन्डै तीन वर्षअघि नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि भारत सरकारको नीतिको भारतभित्रै आलोचना भयो।त्यसका कारण भारतले नेपालमा आफ्नो लामो समयको प्रभाव गुमाउन पुगेको एवम नेपाल भारतको मुट्ठीबाट फुत्किन पुगेको भन्ने आवाज भारतभित्रै उठ्यो।
त्यो सच्याउन भारतले पछिल्लो समय नेपालप्रति नरम नीति लिएको र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको कतिपयको बुझाइ छ।फिल्ड अफिस बन्द गर्नेबाहेक भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदा डुबानमा परेको क्षेत्रको पुनरवलोन गर्न तयार भएको, नेपालमा भारतले उत्पादन गरेमात्र नेपालबाट बिजुली किन्ने भन्ने भारतीय विद्युत् खरिद निर्देशिका परिवर्तन गरी जसले उत्पादन गरेको भए पनि किन्नेबारे काम भइरहेको बताइएको छ।त्यसैगरी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीमार्फत् सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्न पनि भारत सकारात्मक हुनुलाई त्यसै अर्थमा लिइएको छ।
ईपीजीका एक सदस्य निलाम्बर आचार्य पछिल्लो समय भारत फेरिएको सङ्केत गर्दै भन्छन्, हिजो जस्तो नेपाल पनि छैन। नेपालको क्षमता वृद्धि भएको छ। नेपालका सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्।
नेपालमा पुरानो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय मनोकाङ्क्षा रहेको कतिपयले ठानेपनि नेपालले उठाएका विषयहरू उचित भएका भन्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको अधिकार स्थापित हुँदै गएको मान्नेहरू पनि छन्।बीबीसी
