काठमाडौं, १७ साउन । डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संवैधानिक परिषदले आधार र कारण खुलाई प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेकोले अहिले आएर शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद झिक्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका अभिलेखहरु न्याय परिषदले राख्छ । ०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उहाँ यही प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो । त्यतिवेला शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठेन, अहिले आएर के आधारमा उठाएको हो ? त्यो पनि संवैधानिक परिषदले सबै कुरा ठिक छ भनेर नाम सिफारिश गरेको छ।’
सुुनुवाई समितिले संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर प्रश्न सोध्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमा उहाँले गरेका फैसलाहरु र भावी योजनाबारे प्रश्न सोध्नुपर्दथ्यो । तर त्यो विषयमा प्रश्न सोधिएन ।’
सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सुनुवाई समितिको कदमले न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिकाको अण्डरमा राख्ने प्रयासको भान आफूहरुलाई भएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको सर्टिफिकेट ठिक छ वा गलत छ भन्ने कुरा स्वयम् उहाँलाई थाहा होला । तर उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेभन्नेबारे समितिले ढिलो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो ।’
स्वतन्त्र न्यायापालिकाको आत्मबल कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउँदै उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न अब कुनै ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।
