काठमाडौं १८ साउन । न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेकाले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि करिब १५ वर्षअघि नै न्यायिक टिप्पणी उठेको भेटिएको छ ।
गाँजा बरामद भएको लागू औषधसम्बन्धी एक मुद्दामा जोशीमाथि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएको हो ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६१ पुस ११ गते उक्त मुद्दामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका साथै अर्का न्यायाधीश विश्वनाथ जोशीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो । ‘आरोपितहरूलाई निर्दोष ठहर गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कार्यक्षमताको प्रश्न भएको देखिएको र पुनरावेदकबाट न्यायिक टिप्पणीको मागसमेत भएकाले विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेतका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउने गरी न्यायिक टिप्पणीसमेत जारी हुने ।’ यो आदेश २०६१ वैशाखको सर्वोच्च अदालत बुलेटिनमा प्रकाशित छ ।
गाँजा मुद्दाका आरोपित छाडिए
गाँजासहित पक्राउ परेका हर्कबहादुर लिम्बूविरुद्ध लागूऔषध ओसारपसारको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो । उनले घरको आँगनबाट सेतो प्लास्टिकको बोरामा बरामद भएको गाँजा आफ्नो भएको स्वीकार गरी बयान दिएका थिए । २०५२ पुस १७ मा गाँजा बरामद भएको घटनामा आरोपित लिम्बूले अदालतमा समेत आफू गाँजासहित पक्राउ गरेको स्विकारेका थिए ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा उनको आँगनबाट १५ किलो गाँजा बरामद भएको उल्लेख थियो तर पुनरावेदन अदालत इलामले परिणाम नखुलेको भन्ने आधार देखाई लिम्बूलाई आरोपबाट सफाइ दियो । तत्कालीन पुनरावेदनका न्यायाधीश विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । ‘हर्कबहादुर लिम्बूलाई कसुरदार कायम गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहँुदै सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लिम्बूलाई दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
शाहकै फरक मत
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्यायपरिषदमा पनि जोशीको नाम सर्वसम्मत भएको थिएन । २०७१ वैशाख ९ को न्यायपरिषदको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले जोशीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई सिफारिसमा फरक मत राखेका थिए । उनले जोशीमाथि आफ्नो फरक मत हुनुमा ५ आधार खुलाएका थिए । उनले न्यायपरिषदकै माइन्युटमा जोशीको कार्यसम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता र विषयवस्तुको ज्ञान न्यून स्तरको रहेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
‘कारागार निरीक्षणका क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको’ शाहले निर्णयमा लेखेका छन्, ‘माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा समेत त्यही काम दोहोर्याएको समेत कारणबाट उनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता नदेखिएको ।’ शाहले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गोविन्द उपाध्यायका हकमा पनि फरक मत राखेका थिए ।कान्तिपुरबाट
