काठमाडौं, २० साउन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीले दुई वर्षको छलफलपछि तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसकिएको समूहका सदस्यहरूले बताएका छन्।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत दुवै देशको हितबारे कैयौँ विषयमा साझा सुझाव दिइएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ।
ईपीजीका नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने योजना छ। तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ईपीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकेको बताइएको छ।
सुझाव
विगठित ईपीजीका नेपाली टोलीका एक सदस्य राजन भट्टराईले भने, टुङ्गिएको विषयलाई धेरै नपर्खाऊँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। फेरि गत जुलाइ ४ मा हाम्रो समिति भङ्ग पनि भइसकेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा भारतीय पक्षका साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको समय निकाल्न सक्नुभएको छैन। दुवै देशको समग्र समस्याहरूको विषयमा निकास दिन दुई वर्षदेखि छलफल थालेको ईपीजी टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
तर खासगरी सन् १९५० का केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू परिवर्तन लगायत आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसार, नक्कली नोटका समस्या लगायत सीमा सुरक्षाको विषयमा सुझाव तयार पारिएको बताइएको छ।
जसमा सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएको बताइएको छ। ईपीजीका नेपालका संयोजक भेषबहादुर थापाले भने, हवाई जहाजबाट भारत जाँदा परिचय पत्र जरुरी छ। तर सीमा क्षेत्रबाट जाँदा त्यो नचाहिने व्यवस्था छ ।
त्यसैले हामीले अन्य असुविधा नभइ सीमा क्षेत्रमा धेरै आपराधिक घटनाहरू हुने गरेकोले त्यसको समाधानको खोजीका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाएका हौँ।
इपीजीमा भारतीय पक्षको टोली नेता भगतसिंह कोशियारी
कतिपयले भने अर्को महिना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने हुँदा त्यसैबेला दुवै देशका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सुझाएका छन्।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास अर्थात् बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन मोदी भदौको दोस्रो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम छ । बीबीसी नेपाली
