Logo

समितिको दुई तिहाईले अस्विकृत गरेको निर्णयले अन्याय भयो भनेर भन्न पाईँदैन् : कर्ण



काठमाडौं, २० साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता एवम् सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाई समितिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो । हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम हुँदैन् । अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त ? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले । यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं ।’

नेता कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ । यदि समितिले संविधानसम्म्त रुपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने, उहाँले गरेको फैसला अरुले किन माँन्ने ? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाईँदैन् । हिजो सुनुवाई समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा यसमा कुनै विवाद थिएन । त्यसैले दुई तिहाईले समितिले अस्विकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत् छ । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएपछि जोशीले आफूले पद नछोड्ने भनेर भनेको कुरापनि सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै नेता कर्णले भने,‘पद छोड्दिन भनेको के हो ? तर हिजो उहाँले विदा बस्ने निर्णय गरेर आजबाट विदा बस्नुभयो । म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होईन । अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला ।’

फरक प्रसँगमा उनले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सुनुवाई समितिले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ । न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले नियुक्ती भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ । यो गलत हो । नियुक्ती हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ती गर्नुपर्छ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot