काठमाडौं २१ साउन ।
२६ जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार गरिब
सरकारले पहिले २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो । रुकुुम दुईवटा जिल्लामा विभाजित भएपछि २६ जिल्ला भएको छ । ती २६ जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार ७ सय ४४ जनसंख्या गरिब देखिएको छ । २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको तथ्यांक छ । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार ती घरपरिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिबमा पर्छन् ।
सरकारले असारबाट २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । परिचयपत्र तीनथरीका बनाइएका छन् । अति गरिब परिवारलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगको परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ ।
सुविधाबारे सरकारले सोचेको छैन
‘अहिलेसम्म के–के सुविधा गरिब परिवारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन,×’ गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने । गैरेका अनुसार बोर्र्डले आन्तरिक रूपमा छात्रवृत्ति, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, खाद्यान्नमा सहुलियतजस्ता केही सुविधा दिन सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहे पनि टुंगो लागेको छैन । छात्रवृत्ति परिवारका दुईजना सदस्यलाई दिन सकिने प्रस्ताव छ । साथै, युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम गरिब युवालक्षित बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यी सुविधा उपलब्ध गराउन बोर्डको सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुुनुपर्छ । तर, विगत ५ महिनादेखि बोर्डको सचिवालय बैठक नै बसेको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीमा चक्रपाणि खनाल आएपछि बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
हचुवामा गरियो गरिबको वर्गीकरण
बोर्डले हचुवाको भरमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर घरपरिवार पहिचान गरेको छ । परिभाषित गरिएका अति गरिब, मध्यम र सामान्य गरिब के आधारमा छुट्याएको भन्ने प्रस्ट छैन । बोर्डले कुल गरिब भनेर पहिचान गरेका परिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिब भनेर संख्या तोकेको छ । बोर्डको कार्यालयमा जम्मा भएको संख्यालाई अनुमानका भरमा प्रतिशतमा भाग लगाइएको हो ।
बोर्डका निर्देशक गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कतिसम्म आम्दानी गर्ने र कस्तो घर हुने परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भन्ने प्रस्ट आधारविना नै सुरुका ५० प्रतिशतलाई अति गरिब, त्यसपछिका ३० प्रतिशतलाई मध्यम गरिब र बाँकी २० प्रतिशतलाई सामान्य गरिब भनेर पहिचान गरियो ।’ नयाँपत्रिकाबाट
