काठमाडौँ, २१ साउन / राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा ट्राफिक जामलगायत यातायातको आवागमनमा समस्या भएकाले समितिकै बैठकमा आउन ढिला भयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कार्यक्षेत्र रहेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आजको पहिलो बैठकमा उपस्थित केही सांसदले यस्तो गुनासो गर्नुभयो ।
यस्तो समस्या व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा पनि सांसदहरुले राख्ने गर्नुभएको थियो । सांसद दुर्गा पौडेलले राजधानीकै सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला जिल्लामा बिना योजना सडक निर्माण गर्दा वर्षामा पहिरो गएर गाउँ नै बगाइरहेकाले विकासका काम गर्दा ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई सचेत गराउन उहाँले माग गर्नुभयो । “यातायात एकाधिकार कागजमा मात्र तोडिएको छ, व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन, यसले यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ, यो समस्या समाधानमा समितिले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १० हजार जनसंख्या चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सांसद पौडेलले अनुरोध गर्नुभयो । जिल्लाका गाउँपालिकामा पाँच हजार मात्र जनसंख्या हुने भएकाले १० हजार जनसंख्याको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि सरकारले जलमार्ग एवम् रेलमार्गको सोच अघि सार्नु सकारात्मक भए पनि राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा बोलाइ तथा गराइमा एकरुपता नदेखिएको बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को वर्षको असार पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समितिले अनुगमनलगायत नीति निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने विकासनिर्माणका कामको अनुगमनलगायत कार्यक्षेत्र समितिको पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिको क्षेत्राधिकार परम्परागत मात्र हुन नहुने उहाँको विचार थियो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय संसद् शुरु भएको पाँच महिनापछि समितिको बैठक हुँदा पनि मेच, टेबुललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थासमेत हुन नसकेकाले सांसद, आमन्त्रित, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी अटाउने बैठक हललगायत व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास निर्माणको काम गर्नुअघि भूउपयोग नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास र समृद्धिका लागि कुन ठाउँमा कस्ता संरचना रहने, कहाँ खेतीपाती गर्ने भन्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“साना सवारी पनि नछिर्ने कंक्रिटको पहाड बनाएर व्यवस्थित शहर निर्माण हुन सक्दैन, टोलटोलमा खुला मैदान सहितको शहरी गुरुयोजना बनाएर मात्र विकास निर्माण अघि बढाइनुपर्छ”, सांसद रायमाझीले भन्नुभयो ।
सांसद कल्याणी खड्काले पुनःनिर्माण अधुरो रहँदा भूकम्प र बाढीपहिरो पीडित जोखिममा बस्न बाध्य भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्न समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राख्नुभयो ।
सांसद प्रभु साहले समितिको पहिलो बैठककै विद्युतीय अभिलेख नगरिनु दुःखद भएको बताउनुभयो । समिति कार्यकक्ष फराकिलो हुनुपर्नेमा पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले कार्यपालिकाले विकास निर्माणका सन्दर्भमा गरेका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण भए पनि समितिले सहज रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले विकासनिर्माणमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताउँदै समितिले दिगो विकासका लागि सरकारलाई मार्ग निर्देश दिन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
बैठकमा सांसद महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, हरिनारायण रौनियार, आशाकुमारी विकलगायतले समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कामको अनुगमन एवम् मूल्यांकन गरेर कमजोरी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । समिति सचिव वंशीराज पौडेलले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सांसदलाई जानकारी दिनुभयो ।
समितिको कार्यक्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय एवम् राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पर्छन् । (रासस)
