काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्याधीश नियूक्तिको विषयले चर्को रुप लिईरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसले यहि विषयका बारेमा पधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहोरो चरित्र देखाएर लोकतन्त्रलाई कम्जोर बनाउन खोजेको आरोप लगाई रहेको ।
उसले केन्द्रीय समिति वैठकबाट न्यायलय माथि प्रधानमन्त्रीले आक्रमण गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । वर्तमान समयमा बलात्कारका घटनाहरु बढि रहेका छन् ।
यि र यस्ता अनेक विषयमा रहेर नेकपाका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसंग नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रसारण हुने लोकप्रिय कार्यक्रम नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको अन्तरंग कुराकानीको सम्पादीत अंशः
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहोरो चरित्र देखाउनु भयो भनेर आरोप लगाएको छ नि ?
नेपाली कांग्रेसले यस्तो किन निर्णय गर्यो । त्यो उस्लाई थाह होला । म नेकपाको नेता परे मलाई थाह भएन ।
प्रधानमन्त्रीनै अध्यक्ष रहेको संसदीय सूनुवाई समितिले प्रस्ताव गरिएका दीपकराज जोशीको बारेमा दोहोरो चरित्र देखाउनु भएको भन्ने आरोप त हो नि ?
नेपाली कांग्रेसले उल्टो कुरा गरिरहेको छ । न्याय परिषदले सिफारिस गरेको एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बर नाम पठाउछ । तीन जना मध्य एक जनालाई छान्न संवैनिक परिषद बाध्य हुन्छ । जुन परिषदमा विपक्षि दलका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् ।
संवैधानिक परिषदले नियम कानून हेर्दैन । त्यसको जिम्मा न्याय परिषदलाई हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होईन, संवैधानिक परिषदलाई तीनवटा मध्य एउटालाई छान्ने हो । त्यो भन्दा अरु के अधिकार हुन्छ र ? संवैधानिक परिषदले छनोट गरेको नामलाई संसदीय सूनुवाई समितिले अस्विकार गर्यो । भएको त्यति मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाउनु भयो भन्ने कुरा सहि होईन ।
न्याय परिषद र संवैधानिक समितिले छलफल नगरिकन किन दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गर्न हतार गर्यो ?
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक समितिमा आएका नामहरुको प्रमाण हेर्छु भनेको भए प्रतिपक्षका प्रतिनिधिले के भन्नु हुन्थ्यो भने न्याय परिषदले सिफारिस गरेको काममाथि हस्तक्षेप गर्ने ? यस्तो खालको कुरा हुन्थ्यो नि । यसो गर्नु उचित हुन्छ ? भनेर भन्नु हुन्थ्यो । कतिपय संवैधानिक निकायहरु हुन्छन्, एकले अर्काको कामलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
हामीले सचिवको बढुवा गर्दा पनि लोकसेवा आयोगलाई सोधेर गर्नुपर्छ । प्रक्रिया बुझ्नु पर्छ । कांग्रेसले कुनै पनि बिरोधको विषय नपाएपछि यस्तो आरोप लगाएको हो । शेर बहादुर देउवाजि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संवैधानिक समितिमा जम्मै प्रमाणहरु खोतल खातल गर्नु हुन्थ्यो त ? पक्कै पनि गर्नुहुँदैन थियो । संवैधानिक समिति केवल छान्ने मात्रै हो ।
कांग्रेसले संविधानको सर्वोच्चताकी, संसदको सर्वोच्चता ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ नि ?
संविधान अनुसार बनेका सबै कुराहरुको सर्वोच्चता मान्नु पर्यो । मेरो आफ्नो बुझाई के हो भने संसदीय समितिले गरेका निर्णयहरुका बारेमा संवैधानिक परिषदमा कुनै उजुरी कुनै विमतिका बारेमा निर्णय हुँदैन । केवल तीनजना मध्य एउटालाई छान्ने हो ।
न्यायपरिषले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेका छौं । एउटालाई छान्नुहोस् भनेर भन्छ । त्यसै अनुरुप संवैधिनिक परिषदले काम गर्ने हो । शेर बहादुर देउवाले पनि त्यहि गर्नु भएको थियो । जहाँ जे पायो बोल्ने होईन होला नि । आकास तिर फर्केर थुक्दाखेरि आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्यो नि ।
कार्यकारी प्रमुखले न्यायपालिका माथि आक्रमण गर्न खोज्नु भएको हो ? नियन्तरण गर्न खोज्नु भएको हो ?
तपाईले जागिर खान थाल्नु भयो । तपाई त्यो जागिरमा असफल हुनुभयो । अनि तपाईको स्थानमा अर्को कोही आउछ । अनि तपाईले आक्रमण गर्यो भनेर भन्न मिल्छ ? प्रशानमा कर्माचारी चाहिन्छ । लोकसेवालाई परिक्षार्थीहरुलाई किन फेल गराईस ? भनेर भन्न मिल्छ ?
कांग्रेसले कुनै विषय नपाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिरहेको छ । यसरी जादा कहि जान सकिदैन । संसदमा प्रधानमन्त्री र संभामुख कांग्रेसकै हुँदा विधेयकनै पेश नगरिकन तालि ठाकेर हिड्ने कांग्रेस होईन ? कांग्रेसले कुन लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ ? यो अलोकतान्त्रिक, अहम भयोे, यो त सब झुटा कुरा हो ।
नैतिकताको कुरा उठेको छ, कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भनेका छन् ?
बागले भोक लागेको खण्डमा घाँस खादैन । जम्मा चार महिना भयो कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बसेको । लुटतन्त्र मच्चाउन जानेको भद्रगोल गर्न जानेको छ । त्यसैको छटपटि हो । नैतिकताको कुरा उठाउने कांग्रेसले हिजोकै मूल्यमान्यतामा रहेर काम गर्दा नैतिक विहिन हुने हो भने संवैधिानिक परिषद खारेज गरे भग्यो नि ।
संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ नि ?
कांग्रेसले भनेको मात्रै सहि र उसले गरेका सबै काम लोकतान्त्रिक हुने र मान्ने हो भने अरु सबै खारेज गरेर नेपाल बार एशोसिएशन मात्रै राखे भयो । अहिलेको बारको स्थापनामा उसको हात छ ।
संवैधानिक परिषदको आज वैठक छ ?
छैन् । प्रतिपक्ष दलका नेता शेर बहादुर देउवा उपचारको लागि सिंघापुर जादैछु भनेर भन्नु भयो । अलिक समय सारि पाउ भनेर भन्नु भयो । एक साता पछि मात्रै उहाँ आउने भएपछि वैठक सरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सातदिन पछि मात्रै काम अघि बढ्छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीले गर्ने र प्रतिपक्षको सम्मान गर्ने भनेकै यहि हो ।
हाम्रो फोरम पुग्छ । तर हामीले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई राखेरै काम अघि बढाउनु पर्छ भनेका छौं। यदि यहि ठाउँमा कांग्रेस भएको भए तपाईको लागि कुर्दैनौंसम्म भन्नु हुन्थ्यो । हामीले लोकतन्त्रका बारेमा जानेका छौं ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मनमुटाव छ ?
छैन् । प्रतिपक्षदलका नेताले म बिरामी छु । उपचार गर्न बाहिर जान्छु । समय केही सार्नु है भनेर भन्दा प्रधानमन्त्रीले खुरुक्क मानेपछि मनमुटाव हुन्छ ? यो भन्दा सुमधुर सम्बन्ध कहाँ हुन्छ ? सत्ता पक्ष र विपक्षिदलको बीचमा सहकार्य भएरै काम गर्ने हो ।
बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै छन् के छ तपाईको भनाई ?
उचित कानून ल्याउने र दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ऐन कानून कडा ल्याउने नै हो । मृत्युदण्डका बारेमा मुलुक नै मौन छ । अन्तराष्ट्रिय फोरम अनुसार हाम्रो देश चुप छ । तर कारबाही कडा ल्याउने नै हो । मृत्युदण्ड वर्जित छ । त्यस बाहेक कडा कारबाही हुन्छ ।
प्रहरी ईन्काउण्टर शंकाको घेरामा पर्यो नि ?
उपराध नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरी लागि परिरहेको छ । राम्रा काममा प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । कानूनको पालना प्रहरीले गर्नैपर्छ । हरेक कुराहरु सरकारसँग जोडेर लेख्ने काम पत्रकारले नगरे हुनेथियो भन्ने मेरो भनाई छ ।
पधानमन्त्रीको के छ कार्य तालिका ? मन्त्रीहरुको बारेमा केही निर्णय हुन्छ कि ?
मन्त्रीहरुसँग प्रत्येक दिनको कामको प्रगती विवरण माग्नु भएको छ । कर्मचारीको बारेमा, कामको बारेमा, कुन कारणले काम भएन त्यो पनि माग्नु भएको छ । अहिले नै मुल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन् । तरपनि आफूले घोषणा गरेको कामहरु समयमा हुनुका कारण ल्याउनुस् र सँगै काम गरौं भन्नु भएको छ ।
अन्त्यमा, डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गरेको सहमति कार्यन्वयन नगरिए फेरी अनशन थाल्छु भन्नु भएको थाह पाउनु भयो ?
सरकारले सहमति अनुसारनै संसदमा स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक छलफलमा छ । त्यो भनेको कार्यन्वयनमा गैसकेको छ । मानिस नचिन्नु होला भनेर नेकपाका शिर्ष नेता नै प्रस्तावकमा हुनुहुन्छ । कि त्यो पनि नगर भनेको हो र ? केसीले पनि ताईन तुईको ख्या ख्या नगरेकै राम्रो । उहाँ जत्तिको मानिसले जे पायो त्यहि गरेर हुन्छ । उहाँकै समर्थकको सुझाव अनुसार नै विधेयक अघि बढेको छ ।
उपभोक्ता सम्बन्धि कडा ऐन आउँदैछ रे हो ?
हो । आउँदै । उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई कडा सजाय हुन्छ ।
