सर्वोच्च लदालतको प्रधानान्याधीश नियूक्तिको विषयलाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले संविधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्न र संविधानले निर्देशित गरेका व्यबस्थाहरुको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा उभिएको छ । मंगलबार सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको वैठक सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले आगामी भदौमा बोलाईएको महासमितिको वैठक र वर्तमान समयमा घटिरहेका बलात्कारका घटनाहरुको बारेमा पत्रकार ऋषि धमलाले कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मासँग गरिएको कुराकानिको सम्पादित अंशः
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैठकले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई किन दोहोरो चरित्रले सम्बोधन गर्यो ?
संवैधानिक समितिका अध्यक्ष समेत रहुनभएका पधानमन्त्री केपीशर्मा ओली ज्युले न्याय परिषदले पठाएका तीनजनाको नाम मध्य एकजनाको नाम छान्नु भयो । संसदीय सुनुवाई समितिमा दीपकराज जोशीको नाम पठाउने र अर्का तर्फ आफ्नै पार्टीका सांसदलाई निर्देशन जारि गरेर त्यहि निर्णयलाई उल्ट्याउन लगाउनु हुन्छ । त्यसैले दोहोरो चरित्र देखियो भनेको हो ।
प्रचण्डले संसदीय सुनुवाई समितिलाई विषेश मान्यता दिएका छौं भन्दा कांग्रेसले किन अस्विकार गर्यो ?
प्रचण्डले बोल्नु भएको कुरालाई सम्मान गर्छु । तर संसदको सर्वोच्चता भन्दा माथि संविधान छ । संविधानको सर्वोच्चता हामीले भनेका हांै । संविधानले निर्देशित गरेका कुराहरुलाई पालना गर्नुपर्छ । संविधानको २९२ को उपधारा १ ले के भन्छ भने न्यायधीश देशि राजदुतको सुनुवाई संघीय कानून अनुसार हुनुपर्छ भनेर भनेको छ । संघीय कानून नबनाईकन सुनुवाई भएको छ ।
संसदीय सनुवाई समितिमा कांग्रेसले किन भाग लियो त ?
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्ना कुराहरु राख्नु भएको छ । हाम्रा सांसदहरुले संसदीय सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई के भन्नु भएको थियो भने अहिलेको सुनुवाई समिति पहिलेको जस्तो होईन । संविधान बनेको छ । उल्लेखित संविधानले निर्देशित गरेको ब्यवस्थालाई किन नमान्ने भन्ने प्रश्न हो । कानूनलाई नमानेर अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको भनाई हो । प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाउनु भएको विषय गम्भिर रुपमा छलफल हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले त कांगेस बिरोधका लागि बिरोध मात्रै गर्छ भनेर भन्नु भएको छ नि ?
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख, लगायत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको छ । ऐन ६६ को उप दफा ४ ले के भन्छ भने प्रस्ताव गरिने व्यक्तिको बारेमा सबै प्रमाण पुगे नपुगेको कुराहरु पहिले अभिलेख तयार पारिनु पर्छ भनेर भनेको छ । त्यस्तै दफा ५ को १ मा नियूक्तिको कारण र आधार प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । संवैधानिक परिषदमा एउटा निर्णय गर्ने, त्यहि निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समिति मार्फत उल्ट्याउन लगाउने भनेपछि यो कसरी मिल्छ त कुरो । संसदीय परिषदमा के हेरेर निर्णय गर्नु भयो ।
न्याय परिषदले प्रतावित गरेका तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, त्यहि अनुसार एक नम्बरमा रहेका जोशीको नाम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगरेको भए तपाईहरुले झन बिरोध गर्नु हुने थियो नि ?
संवैधानिक परिषदमा के निर्णय भयो भन्दा पनि परिणामले के देखायो भन्ने कुरा हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिउय सभाको अध्यक्ष, सभामुख उप सभामुखको सामुन्नेमा प्रतिपक्षदलका नेता शेर बहादुर देउवा एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि ।
तर सर्वसम्वत रुपमा निर्णय गरेर जोशीको नाम बारिहएको हो । तीन जना मध्यबाट एकजनाको नाम प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्ताव गर्ने । अनि उपदफाले भनेको अनुसार कुनै आधार र कारण नदेखाईकन फेरी त्यसैलाई उल्ट्याउने ? पार्टीको निर्देशनमा उल्ट्याउन मिल्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय नमान्ने भनेर कांग्रेसले भन्दा गलत सन्देश जादैन र ?
संसदीय निर्णयको बारेमा मान्ने नमान्ने बारेमा हामीले भनेका छैनौं । तर जुन न्यायलयमाथि भएको देलाचि छ यो अरु कसैको कारण भएको होईन । प्रधानमन्त्री ज्युबाटै भएको हो । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका नभएको भए अदालतका बारेमा यस्तो प्रश्न उठ्दैन थियो । कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई समितिका निर्णय कांग्रेस मान्छ । तर यस्तो प्रकारको प्रचलन ठिक भएन भनेर भन्न कांग्रेस पछि पर्दैन । न्यायलयको गरिमालाई ख्याल गर्ने कि नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीले उठेका विषयमा कुनै कारण र जवाफ दिनुपर्दैन ?
सांसदहरुले स्वविभेकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैनन् ?
पाउछन् । स्वविभेकी अधिकार प्रयोग भएको कहाँ देखियो र ? पाँच दिनसम्म पार्टीको निर्णय पर्खेर, पार्टीको निर्देशन आईसकेपछि यस्तो विवाद आएको हो । अर्को कुरा संसदीय सुनुवाई समितिले शंकास्पद छ भनेर भन्यो । के आशंका कै आधारमा कसैलाई फासिदिन मिल्छ । ठहर मात्रै गर्न मिल्छ । दीपकराज जोशी आफैले प्रमाणपत्रका बारेमा छानविन गरियोस् भनेर भन्नु भएको छ ।
मेरो आग्रह के छ भने सर्वोच्च अदालत प्रधानान्यायधीश बन्नै लागेको व्यक्तिको प्रमाणहरु नक्कली छन् भन्ने आशंका हुन्छ भने त्यसको गम्भिर छानविन हुनुपर्छ । जोशी कै माग पनि यहि छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले नक्कली हुँदा कारबाही भोग्नुपर्ने, अदालको नेतृत्वमा पुग्ने मानिसको शंकाको आधार भन्दै पंछिन मिल्छ ? नक्कली हो भने समातेर जेल हाल्नुपर्यो नि । शंका कै आधारमा यस्तो नाटक देखाउन मिल्छ ?
कांग्रेसले फेरी पनि दीपकराज जोशीलाई नै प्रधानाध्यायधीश बनाउनु पर्छ भनेर लविङ सूरु गरेको हो ?
नेपाली कांग्रेसले जे गरेको थियो हिजो मात्रै गरेको थियो । आजदिनमा कांग्रेस त्यो स्थानमा आएको छैन् । देखिएका विवाद र संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्छ । आफैले गरेका निर्णयहरुलाई उल्ट्याउन लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।
उसो भए प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु भएको होईन ?
कांग्रेसले उहाँको प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छैनौ । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो । उहाँले हरेक निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्छ । र हामीले उहाँलाई सच्चिन भनेका हौं ।
कांग्रेस महासमितिको वैठक सार्दै छ रे नि ?
यो कुरा तपाईकै मुखबाट सुने । परिस्थितिवस तलमाथि होला तर महासमिति वैठक सर्दैन । अन्याथा केन्द्रीय समितिको वैठकले भदौमानै महासमितिको वैठक बस्छ ।
हत्या बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?
देशमा बलात्कारका घटनाहरुको बाढिनै आएको छ । यसलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउने भन्दा पनि राज्यले उचित कदम लिनुपर्छ । संविधान राम्रो बनेको छ । यसको कार्यन्वय गरेर मात्रै सुन्दर समाज निमार्ण गर्नुपर्छ । कांग्रेसले सरकारलाई यस्ता हरेक विषयहरुलाई समाप्त पार्न सहयोग गर्छ ।
