काठमाडौं २५ साउन । : नेपाल–भारत सीमाका करिब ५ सय स्तम्भ हराएका छन् । नापी विभागले चार वर्ष लगाएर ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म गरेको सीमा–अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो ।
नापी विभागअन्र्तगत स्थलरूपी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार यसको विवरण संकलन भइसकेको छ । अद्यावधिक हुन भने बाँकी छ । ‘संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ’, उनले भने, ‘नदीनालाले सीमा छुट्याएका ठाउँका स्तम्भ भेटिएका छैनन्, जमिनका थोरै मात्र हराएका छन् । बाढी आउँदा धेरै स्तम्भ बगाएको हुनसक्छ ।’
उनका अनुसार कुनै ठाउँमा नियतवश बेपत्ता पारिएको पाइएको छ । कतिपय भत्किएर र बिग्रिएर पनि हराएका छन् । मेची, नारायणी र महाकालीलगायत ५७ नदीले नेपाल–भारतबीच सीमाको काम गरेका छन् । नेपाल–भारत सिमानाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा ६ सय ४० किलोमिटर क्षेत्रमा नदीनाला पर्छन् । सापकोटाका अनुसार सन् २०१४ यता सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न गठित नेपाल–भारत संयुक्त ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी)’ गठनपछि दशगजामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भको निरीक्षण गर्दा ८ हजार ५४ वटा राम्रो अवस्थामा पाइएको छ । १ हजार ३४ नयाँ स्तम्भ निर्माण गरिएका छन् । तीन वर्षका लागि गठन भएको बीडब्लूजीको समय ५ वर्ष थपिएको छ ।
महाशाखाका अनुसार २०७१÷७२ देखि २०७४÷७५ को अवधिमा गरिएको सर्भेमा १ सय १६ सीमास्तम्भ मात्र दुरुस्त अवस्थामा भेटिएका छन् । १ हजार ५ सय ४३ वटाको मर्मतसम्भार गरिएको छ । एउटा मुख्य स्तम्भबाट अर्को स्तम्भको दुरी २ किलोमिटर छ भने सहायक स्तम्भ आवश्यकताका आधारमा राखिने गरिएको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने करिब ४ सय सीमास्तम्भ हराएको बताउँछन् । उनका अनुसार १ सय ७० भन्दा बढी स्तम्भ खोलाले बगाएका र २ सयभन्दा बढी हराएका छन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये ४ हजार ४ सय २० पछिल्लो समय बनाइएका छन् ।
२०४५ को नेपाल–भारत सम्झौता र २०२१ सालको नापीबाट करिब १२ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारततर्फ पुगेको अनुमान छ । त्यति नै मात्रामा भारतीय भूभाग नेपालतर्फ आएको उताको दाबी छ । २०४५ सालमा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पछिको सबैभन्दा पुरानो उपलब्ध नक्साका आधारमा सीमा कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो । विसं २०२१÷२२ मा सुरु भएको जग्गा नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा नापी हुँदाका बखत रहेको हकभोगका आधारमा जग्गाधनीलाई पुर्जा दिइएको छ ।
२०४५ को नेपाल–भारत सहमतिभन्दा पहिल्यै हकभोगका आधारमा २०२१ सालदेखि २०३० सालसम्म भएको नापीमा धेरैले लालपुर्जा पाइसकेका छन् । सुगौली सन्धिदेखि २०२१ सम्मको अवधिमा नदीनालाले धार परिवर्तन गरेका कारण नेपालीले लालपुर्जा पाएको जग्गा भारत र भारतीयको जग्गा नेपालमा परेको हो । प्रमुख सीमा अधिकृत सापकोटाले सीमास्तम्भ पनि सोही कारण यताउता हुनसक्ने बताउँछन् । उनले उक्त स्थानमा रहेका सीमास्तम्भलाई रेफरेन्स पिलरमा राखेर अर्को पिलर निर्माण गर्ने बताए ।
सीमाविद् श्रेष्ठ नदीको साबिक बहाव र हालको बहावका कारण कतिपय स्थानमा सीमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘त्यस्तो जमिन कति यताउता भएको छ, तथ्यांक संकलन गरी दुवै देशलाई मान्य हुने नीति निर्धारण गरे समस्या समाधान गर्न कठिन हुँदैन’, उनी भन्छन् । उनका अनुसार सिर्सिया, गन्धेली, सुतैया, भादालगायत नदीनालाले धार परिवर्तन गरेर ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
उनले पुराना नक्सा, दस्तावेज र सीमास्तम्भको तथ्यांकका आधारमा सीमांकन हुने सम्झौता भएको जानकारी समेत दिए । त्यसअघि सन् १९८१ मा बनेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) ले वैज्ञानिक प्रविधिबाट १ सय ८२ स्थानमा स्ट्रिप नक्सा तयार पारी सीमारेखा यकिन गर्न सुरुवात गरेको हो । समितिले नेपाल–भारतका सीमा नाकामा स्ट्रिप नक्साका आधारमा दुवै देशले तयार पारेका डिजिटल प्रविधिका नक्सा दुवैले बराबर संख्यामा आदानप्रदान र रुजु गरी दुवै पक्षका प्राविधिक तहले अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
त्यसै समयमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिलसिलेवार नम्बर कायम गरी सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको थियो । जेटीसीले सन् २००७ सम्ममा ६ हजार सीमास्तम्भको निर्माण, मर्मतसम्भार गरेको थियो भने २ हजार ५ सय सीमास्तम्भ बाँकी थिए । तीमध्ये १ हजार ४ सीमास्तम्भ नदीनालाका पानीमा रहेका ६ सय स्तम्भ फेला परेका थिएनन् । पछिल्लो समय गरिएका सर्भेमा करिब १ सय जति फेला परेका छन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जीटीसी) को म्यान्डेटका आधारमा सन् १९९२ मा सीमांकन सुरु भएको हो । २०६४ असोज १८ गतेदेखि नै नापी विभागले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दुईदेशीय स्थायी संयन्त्र बनाउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेपछि तीन वटा संयन्त्र बने । नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार सीमा निर्धारणका लागि नेपाल–भारत सीमा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ कमिटी (बीडब्लूजी) सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी) र फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) गरी तीन संयन्त्र बनेका थिए ।
संयन्त्र बनेपछि कार्यक्षेत्र तय गरी चारवटा टोली बनाएर सीमामा स्तम्भ निरीक्षण, सर्भे र मर्मतसम्भार तथा स्तम्भ निर्माण गर्न सुरु भएको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । पहिलो टोलीले ताप्लेजुङदेखि सुनसरीसम्म, दोस्रो टोलीले सप्तरीदेखि चितवनसम्म, तेस्रो टोलीले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म र चौथो टोलीले कैलालीदेखि दार्चुलासम्मको काम गरिरहेका छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
