काठमाडौं २७ साउन । नेपालमा कसैलाई पक्राउ पुर्जीबिना चौबीस घण्टाभन्दा बढी थुन्न नपाइने कानुन २०४७ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै प्रचलनमा छ ।
निवारक नजरबन्द (व्यक्तिलाई उसैको घर वा अन्य कुनै भवनमा बन्दी बनाउने) का सम्बन्धमा भने त्यस्तो कुनै कानुन नभएकाले सरकारले गुपचुपमा जति समय पनि राख्न सक्ने अवस्था थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा कानुन नभएकै कारण नेताहरूलाई लामो समय नजरबन्दमा राखेका थिए । अब भने त्यो अवस्था आउने छैन ।
सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०४६ संशोधन विधेयकमा अब कसैलाई यसरी गुपचुप नजरबन्दमा राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल संसद्मा दफावार छलफलसमेत भएर पारित हुने अवस्थामा पुगेको उक्त विधेयकमा छ– ‘कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखिए स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्दमा राखिएको चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिका बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
यसरी जानकारीका साथ नजरबन्दमा परेको व्यक्तिलाई रिहाइ गर्नुपर्दा अदालतको श्रेस्तेदार र सम्भव भएसम्म निजको परिवार वा नजिकको नातेदारको रोहबरमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । कान्तिपुरबाट
