काठमाडौं, ३० साउन। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत् गर्दै सांसदले प्रजनन् स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे ।
उनीहरुले एक हजार जनसंख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएमात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।
उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरिबलाई पोषणयुक्त खाद्यपदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला संग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राखेका थिए ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत् गरिएको स्पस्ट गरे ।
विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताउँदै उनले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिए । रासस
